उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांत समूह अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विदेशी चलन व्यवहारांशी संबंधित नियमांचे कथित उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून ईडीने कंपनीच्या विविध कार्यालयांवर व्यापक शोधमोहीम सुरू केली आहे. दिल्ली, राजस्थानसह इतर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे उद्योग आणि आर्थिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर ही छापेमारी करण्यात आली आहे. विदेशी निधीच्या व्यवहारांमध्ये काही अनियमितता झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेला असून त्यासंदर्भातील कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा केली जात आहे. सोमवारपासून सुरू झालेली ही कारवाई मंगळवारीही सुरूच असल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे, काही आठवड्यांपूर्वीच वेदांत समूहाच्या व्यवसाय पुनर्रचना योजनेला बँका आणि वित्तीय संस्थांची मंजुरी मिळाली होती. या योजनेअंतर्गत समूहाचे सहा स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर झालेली ईडीची कारवाई उद्योग क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना वेदांत समूहाच्या प्रवक्त्यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य केले जात असल्याचे स्पष्ट केले. आवश्यक सर्व कागदपत्रे आणि माहिती उपलब्ध करून दिली जात असून कंपनी देशातील सर्व कायदे आणि नियामक नियमांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे यापेक्षा अधिक भाष्य करणे उचित नसल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले.
वेदांत समूह यापूर्वीही विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिला आहे. इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे विविध राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्यामुळे कंपनीचे नाव राष्ट्रीय चर्चेत आले होते. तसेच अलीकडील काळात काही औद्योगिक आणि पर्यावरणीय वादांमुळेही कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
छत्तीसगडमधील एका वीज प्रकल्पातील बॉयलर स्फोट प्रकरणात कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची घटना ताजी असतानाच ओडिशामध्ये जलवापर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीवर कोट्यवधी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. आता FEMA प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईमुळे वेदांत समूह पुन्हा एकदा तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्याचे चित्र दिसत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून ईडीच्या चौकशीतून नेमके कोणते निष्कर्ष समोर येतात, याकडे उद्योग क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.
