केवळ १२१ कोटी रुपयांत ‘मिनी-रत्न’ कंपनीची विक्री; बँकेतील रोख रक्कम आणि मालमत्तेच्या तुलनेत कवडीमोल भावाने व्यवहार झाल्याचा कामगारांचा आरोप
“मै देश झुकने नहीं दूँगा, मै देश बिकने नहीं दूँगा” या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या वेगाने होत असलेल्या खाजगीकरणामुळे सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून आता उत्तराखंडमधील अल्मोरा (मोहन) येथील ‘इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (IMPCL) या ऐतिहासिक आणि देशातील एकमेव सरकारी आयुर्वेदिक व युनानी औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी आणि सातत्याने नफा कमावणारी ही प्रतिष्ठित ‘मिनी-रत्न’ दर्जाची कंपनी दिल्लीस्थित ‘स्कायमॅप फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खाजगी कंपनीला केवळ १२१.०१ कोटी रुपयांना विकण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम’ समितीने या धोरणात्मक विक्रीला अंतिम मंजुरी दिली असून, यामुळे ४० एकर जमीन आणि १,२०० औषध निर्मितीचे परवाने असलेला हा भव्य प्लांट आता पूर्णपणे खाजगी हातात सोपवला गेला आहे.
या खाजगीकरण व्यवहारावर कर्मचारी संघटनांनी गंभीर आर्थिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या दाव्यानुसार, कंपनीची वास्तविक निव्वळ मालमत्ता ही तिच्या विक्री मूल्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
| IMPCL चे आर्थिक गणित आणि उपलब्ध मालमत्ता | अंदाजे मूल्य / रक्कम |
|---|---|
| एकूण विक्री किंमत (स्कायमॅप कंपनीची बोली) | १२१.०१ कोटी रुपये |
| कंपनीची निव्वळ मालमत्ता (सर्व कायदेशीर देणी वजा करून) | १४५ ते १५० कोटी रुपये |
| बँकेत मुदत ठेव (Fixed Deposits) स्वरूपात जमा रोख रक्कम | ५० कोटी रुपये |
| शासनाकडून मिळणारा थकीत जीएसटी (GST) परतावा | ४० कोटी रुपये |
| खरेदीदाराला थेट उपलब्ध असणारी रोख रक्कम (FD + GST) | ९० कोटी रुपये |
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, खाजगी कंपनीला १२१ कोटींच्या बदल्यात तब्बल ९० कोटी रुपये तर थेट रोख आणि परताव्याच्या स्वरूपात रेडीमेड मिळाले आहेत. म्हणजेच, केवळ ३१ कोटी रुपयांच्या नाममात्र फरकात ४० एकरची अमूल्य जमीन, कोट्यवधींचा चालू व्यवसाय आणि १२,०० पेक्षा जास्त औषधांचे फॉर्म्युला परवाने खाजगी मालकाच्या घशात घातले गेले आहेत. दरवर्षी कोट्यवधींचा निव्वळ नफा कमावणारी कंपनी इतक्या स्वस्तात का विकली गेली, हा आता एक मोठा यक्षप्रश्न बनला आहे.
या खाजगीकरणाचा सर्वात मोठा फटका अल्मोरा सारख्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कामगारांना बसला आहे, जिथे रोजगाराची साधने अत्यंत मर्यादित आहेत. कारखान्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काम करणाऱ्या ५०० हून अधिक कुटुंबांवर यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. नवीन करारातील अटींनुसार, केवळ ५० ते ६० कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना खाजगी कंपनीकडून फक्त एका वर्षासाठी नोकरीची हमी मिळाली आहे; हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना कामावर ठेवायचे की नाही, याचा संपूर्ण अधिकार खाजगी व्यवस्थापनाकडे असेल. याहून भयानक परिस्थिती कारखान्याचा कणा असलेल्या सुमारे ४५० कंत्राटी व तात्पुरत्या कामगारांची आहे, ज्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोणत्याही क्षणी कामावरून काढून टाकण्याची मुभा खाजगी कंपनीला आहे.
या अन्यायी निर्णयाविरोधात ‘IMPCL कर्मचारी संघटने’च्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी अनेक महिने शांततापूर्ण आंदोलने केली, परंतु प्रशासनाने त्यांचा आवाज दाबून या विक्रीवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, कामगारांनी अजूनही हार मानलेली नाही; नोकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी सध्या ‘धरणे आंदोलन’ सुरू ठेवले असून, या संशयास्पद खाजगीकरण प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी कामगार संघटना करत आहेत. एकीकडे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि आयुर्वेदाचा जागतिक स्तरावर प्रचार करायचा, आणि दुसरीकडे देशातील गरिबांना स्वस्त औषधे पुरवणारी एकमेव सरकारी कंपनी भांडवलदारांच्या दयेवर सोडून द्यायची, या सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
