परीक्षा सुरू झाल्यापासून तब्बल ५ व्यांदा ‘नीट’चा पेपर लीक; मुख्य कार्यालयातील लूपहोल्स आणि कोचिंग माफियांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वाहतुकीची सुरक्षा वाढवल्याने शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह.
देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि लाखो भावी डॉक्टरांचे भविष्य ठरवणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘NEET-UG 2026’ चा पेपर लीक झाल्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. अहोरात्र घेतलेले कष्ट, लाखो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न आणि पालकांनी पोटाला चिमटा काढून भरलेली हजारो रुपयांची फी या सर्वांवर परीक्षा यंत्रणेने एका रात्रीत पाणी फेरले आहे. या धक्कादायक प्रकारानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेच्या (NTA) ढिसाळ कारभारावर सर्व स्तरातून कडाडून टीका होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशात ‘नीट’ लागू झाल्यापासून एकाच परीक्षेचा पेपर लीक होण्याची ही तब्बल पाचवी वेळ आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने NTA ला कडक शब्दांत फटकारले होते आणि परीक्षा व्यवस्थेत तसेच सुरक्षेत कठोरता आणण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते, मात्र तरीही यंत्रणेने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे या ताज्या पेपरफुटीवरून सिद्ध झाले आहे. आता या अभूतपूर्व गोंधळानंतर जाग आलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आणि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आगामी २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या ‘री-नीट’ (Re-NEET) परीक्षेसाठी एक अजब आणि मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, आगामी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी थेट ‘भारतीय वायू सेनेची’ (IAF) मदत घेतली जाणार असून विमाने आणि हेलिकॉप्टरद्वारे प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत. ऐकायला ही घोषणा अत्यंत धाडसी आणि सुरक्षित वाटत असली, तरी कायदेतज्ज्ञ आणि पालकांकडून यावर ‘जखम झाली पायाला आणि मलमपट्टी केली जातेय डोक्याला’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
गेल्या काही वर्षांतील आणि या वर्षीच्या पेपरफुटीचा पॅटर्न पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, प्रश्नपत्रिका रस्त्यातून जात असताना किंवा गाडीतून वाहतूक होत असताना त्यावर कोणी दरोडा टाकून त्या चोरलेल्या नाहीत. पेपर लीक होण्याचे मूळ केंद्र हे वाहतूक नसून ‘ज्या ठिकाणी पेपर सेट केला जातो किंवा जिथे तो डिजिटल सर्व्हरवर सेव्ह आणि प्रिंट केला जातो’ ती मुख्य कार्यालयाची जागा आहे. जर पेपर सेट करणाऱ्या यंत्रणेत, प्रिंटिंग प्रेसमध्ये किंवा मुख्य प्रशासनातच लूपहोल्स असतील आणि तिथेच भ्रष्टाचारी लोक बसलेले असतील, तर तो पेपर वायू सेनेमार्फत पोहोचवला किंवा थेट अंतराळातून आणून दिला, तरी काय फरक पडणार? जेव्हा जहाज बंदरातून सुटण्यापूर्वीच त्याला छिद्र पडलेले असते, तेव्हा ते जहाज कितीही सुरक्षित आणि वेगवान असले तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यालयातील गोपनीयता आणि सुरक्षेचे खिंडार बुजवायचे सोडून, सरकार केवळ वाहतुकीची सुरक्षा वाढवून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहे का, असा तार्किक प्रश्न आज देशातील सुजाण नागरिक विचारत आहेत.
कोट्यवधी प्रश्नपत्रिका ज्या मोठ्या प्रमाणावर छापल्या जातात, तिथली सुरक्षा आणि तिथे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असणे.
देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी उभे राहिलेले हजारो कोटींचे कोचिंग क्लासेसचे साम्राज्य आणि NTA मधील काही लाचखोर अधिकाऱ्यांचे असलेले साटंलोटं.
प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात जिथे साठवली जाते, त्या सर्व्हरची सायबर सुरक्षा अत्यंत कमकुवत असणे, ज्याचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेतात.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे आता होणाऱ्या २१ जूनच्या परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर थेट प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) स्वतः लक्ष ठेवून असणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावर वैयक्तिक लक्ष ठेवून आहेत, ही गोष्ट विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक असली, तरी याचा प्रशासकीय अर्थ अत्यंत गंभीर आहे. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना एका प्रवेश परीक्षेवर स्वतः नजर ठेवावी लागत आहे, याचा सरळ अर्थ असा की केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असणारी स्वतंत्र परीक्षा यंत्रणा (NTA) देशात एक परीक्षा सुद्धा सुरळीत, पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे घेऊ शकत नाही. हा या यंत्रणेचा आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा सर्वात मोठा प्रशासकीय पराभव आहे. जर प्रत्येक वेळी परीक्षा घेण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनाच पुढे यावे लागणार असेल, तर एसी (AC) केबिनमध्ये बसून कोट्यवधींचे पगार घेणाऱ्या NTA च्या बड्या अधिकाऱ्यांचे आणि शिक्षण मंत्र्यांचे नेमके काम काय? अशा अपयशानंतरही कोणत्याही उच्चपदस्थाने राजीनामा न देणे हे दुर्दैवी आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने NTA ला अत्यंत कठोर शब्दांत सुनावले आहे. “इतक्या वर्षांपासून युपीएससी (UPSC) राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत संवेदनशील परीक्षा घेत आहे, परंतु त्यांचा पेपर कधीही लीक होत नाही. मग तुमचाच पेपर वारंवार कसा लीक होतो? त्यांच्याकडून पारदर्शकता आणि सुरक्षा व्यवस्था शिका,” अशा कडक शब्दांत कोर्टाने NTA चे कान टोचले आहेत.
या संपूर्ण राजकीय गदारोळात आणि मोठमोठ्या घोषणांमध्ये दोन-दोन वर्षे सण-उत्सव विसरून अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा आवाज मात्र दाबला गेला आहे. मध्यमवर्गीय आई-वडील आपल्या पोटाला चिमटा काढून मुलांच्या कोचिंगची फी भरतात; परंतु पेपर आधीच विकला गेल्याचे समजल्यावर या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते आणि ते नैराश्यात जातात. याउलट, कोट्यवधी रुपये देऊन पेपर विकत घेणारे जर उद्या देशाचे डॉक्टर बनणार असतील, तर हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण देशाच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा खेळखंडोबा आहे. त्यामुळे केवळ ‘वायू सेनेने पेपर पोहोचवण्यासारखी’ इव्हेंटबाजी करण्यापेक्षा, सरकारने समस्येच्या मुळाशी जाऊन परीक्षा यंत्रणेतील ‘काळ्या मेंढ्या’ शोधून काढणे आणि एनक्रिप्टेड डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक विश्वासार्ह, स्वायत्त संस्था उभी करणे हाच यावर कायमस्वरूपी एकमेव उपाय आहे.
