Maharashtra Cabinet : फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला आता ‘मधु दंडवते’ यांचे नाव; मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर!

spot_img

डोंबिवलीतील मंदिराला नाममात्र दरात जमीन, तर नागपूर बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कात १००% सूट

राज्यात सध्या महागाई आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (२६ मे २०२६) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जनभावनेचा आदर करत आणि पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कोकण रेल्वेचे शिल्पकार आणि माजी केंद्रीय रेल्वे व अर्थमंत्री दिवंगत मधु दंडवते यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नामकरण ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. राजापूर लोकसभा मतदारसंघाचे सलग पाचवेळा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दंडवते यांच्या नावाची कोकणवासीयांची अनेक वर्षांची मागणी यामुळे मार्गी लागली असून, राज्य सरकार आता हा अंतिम प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणार आहे.

याच बैठकीत धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव-सोनारपाडा (ता. कल्याण) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मंदिराच्या ताब्यातील ४ एकर २५ गुंठे जमिनीचा वापर अधिकृत व नियमित करून ती जमीन ट्रस्टला अत्यंत नाममात्र दरात देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याशिवाय, विदर्भातील पायाभूत सुविधांचा विकास जलद गतीने व्हावा यासाठी नागपूर आणि नवीन बाह्य वळण रस्ता (आऊटर रिंग रोड) प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव येथील खासगी जमिनी थेट वाटाघाटीने खरेदी केल्या जाणार असून, या खरेदी व्यवहारांवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेताना सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांच्या मुदतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी बदली नियमन अधिनियम २००५ मधील सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या सर्व लोककल्याणकारी आणि पायाभूत विकास प्रकल्पांशी संबंधित निर्णयांची राज्यात लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा
- जाहिरात -spot_img

महाराष्ट्र बातम्या

व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा
टेलिग्राम जॉईन करा

व्हिडीओ