…तर भविष्यात बस प्रवास महागणार; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा, कर कपातीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
देशभरात सातत्याने वाढणारे इंधनाचे दर आणि काही भागांत जाणवणारा डिझेलचा तुटवडा यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह आता महाराष्ट्र राज्य मार्गण परिवहन महामंडळाची (एसटी) कोंडी झाली आहे. या वाढत्या संकटामुळे एसटीच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असून, भविष्यात परिस्थिती अशीच राहिल्यास एसटीची भाडेवाढ करावी लागेल, असा थेट इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एसटी महामंडळाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आखलेल्या ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ची माहिती दिली.
परिवहन मंत्र्यांनी एसटीच्या अधिकाऱ्यांना डिझेल बचतीचे कडक उद्दिष्ट (टार्गेट) दिले आहे. त्यानुसार: राज्यातील प्रत्येक एसटी आगारातून (डेपो) दररोज किमान ५ लीटर डिझेल वाचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे महामंडळाचे रोज सुमारे १,००0 लीटर डिझेल वाचेल. या डिझेल बचतीमुळे सद्यस्थितीत महामंडळाचे रोज साधारण १ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे.
ज्या चालकांच्या चुकीच्या ड्रायव्हिंग पद्धतीमुळे (उदा. गिअरचा चुकीचा वापर, अनावश्यक ॲक्सिलेटर) मायलेज कमी भरत आहे, अशा चालकांना शोधून त्यांचे समुपदेशन केले जाईल आणि योग्य प्रशिक्षण दिले जाईल. डिझेल बचतीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आणि सर्वाधिक मायलेज काढणाऱ्या चालकांचा महामंडळातर्फे जाहीर सत्कार करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. गाड्यांमधून जास्त धूर निघणे किंवा इंधन जास्त जळणे रोखण्यासाठी बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी आणि दुरुस्ती वेळेत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“एसटी महामंडळ रोज तब्बल ५५ लाख प्रवाशांना सेवा देते. सध्या महामंडळाला ४ प्रमुख कंपन्यांकडून रोज १० लाख ८७ हजार लीटर डिझेलचा पुरवठा होतो. काही ठिकाणी तुटवडा असला तरी पुरवठा साखळी खंडित होणार नाही, यासाठी कंपन्यांना विनंती करण्यात आली आहे. प्रवाशांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची आम्ही पूर्ण काळजी घेत आहोत.”
डिझेलचे दर स्थिर नसल्यामुळे एसटीच्या रोजच्या उत्पन्नावर आणि बजेटवर मोठा परिणाम होत आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे डिझेलवरील ‘कर कपात’ (Tax Reduction) करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कर सवलत देण्याची विनंती केली आहे. मात्र, सरकारने वेळीच मदत केली नाही, तर आगामी काळात प्रवाशांच्या खिशाला भाडेवाढीची कात्री लागण्याची दाट शक्यता आहे.
