१ मेपासून निर्णयाची अंमलबजावणी; जयशंकर आणि डोवाल यांच्या ‘सिक्रेट’ दौऱ्यानंतर भारताला स्वस्त इंधनाचे वेध
संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) खनिज तेल उत्पादक देशांच्या प्रभावी संघटनेतून म्हणजेच ‘ओपेक’ (OPEC) आणि ‘ओपेक प्लस’मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली आहे. १ मे २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे आता तेल उत्पादनात यूएईला पूर्ण स्वायत्तता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, यूएईने हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अचानक केलेल्या यूएई दौऱ्याने यामागे मोठी रणनीती असल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताची वाढती ऊर्जेची गरज पाहता, ओपेकच्या नियमांतून मुक्त झालेला यूएई आता भारताला अधिक सवलतीत आणि हव्या त्या प्रमाणात तेल पुरवठा करू शकणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ओपेकच्या उत्पादन मर्यादांमुळे यूएईला आपल्या मोठ्या ग्राहकांशी, विशेषतः भारताशी व्यापार विस्तारण्यात मर्यादा येत होत्या. आता ही संघटना सोडल्यामुळे यूएई रशियाप्रमाणेच भारताला स्वस्त दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्याची शक्यता वाढली आहे. भारताने आधीच ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने यूएईसोबत द्विपक्षीय संबंध मजबूत केले असून, आगामी काळात हवाई प्रवास आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे लागणाऱ्या इंधनाची खात्री या निर्णयामुळे मिळणार आहे. ओपेकचे वर्चस्व कमी झाल्याचा थेट फायदा भारत, चीन आणि जपान यांसारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांना होणार असून, यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे.
