सरकारचा निर्णय खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा युनियनचा खळबळजनक आरोप; ४ मे रोजी राज्यभर निदर्शने
राज्य सरकारने १ मे पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता सरकार आणि रिक्षा युनियनमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. ऑटो रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या नियमाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, याला ‘सूडबुद्धीने घेतलेला निर्णय’ असे संबोधले आहे. राव यांच्या मते, रिक्षा परवाना (परमिट) देताना आधीच १५ वर्षांचे अधिवास प्रमाणपत्र आणि स्थानिक भाषेच्या ज्ञानाची अट पूर्ण केलेली असते. असे असताना पुन्हा एकदा भाषेची चाचणी घेणे आणि परमिट रद्द करण्याची धमकी देणे हे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शशांक राव यांनी या निर्णयामागे एक मोठा कट असल्याचा आरोपही केला आहे. महाराष्ट्रातील १५ लाख रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा व्यवसाय अडचणीत आणून ओला, उबेर आणि बाईक टॅक्सी सारख्या खासगी कंपन्यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीच हे जाचक नियम लादले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जे नियम रिक्षाचालकांना लागू होतात, तेच खासगी कंपन्यांच्या चालकांना का लावले जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, श्रीमंत ग्राहकांसाठी भाषेचे कोणतेही निकष नसताना केवळ गरीब रिक्षाचालकांनाच लक्ष केले जात असल्याची टीका त्यांनी परिवहन मंत्र्यांवर केली.
युनियनच्या मते, रिक्षाचालक कल्याणकारी महामंडळाच्या सक्तीच्या नोंदणीला चालकांनी दिलेल्या अल्प प्रतिसादामुळे सरकारने हा पवित्रा घेतला असावा. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात युनियनने आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २८ एप्रिल रोजी संपूर्ण राज्यातून स्वाक्षरी मोहीम राबवून परिवहन मंत्र्यांना निवेदन दिले जाईल. त्यानंतरही सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास, ४ मे रोजी राज्यव्यापी आंदोलन आणि निदर्शने करण्यात येतील, असा इशारा शशांक राव यांनी दिला आहे. लवकरच या संदर्भात ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेणार आहेत.
