न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल आधी सार्वजनिक करा; वंचित बहुजन आघाडीची सरकारकडे आक्रमक मागणी
अनुसूचित जातींमधील (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला थेट इशारा दिला असून, समाजात या निर्णयावरून मोठी खदखद असल्याचे म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती उत्सवानंतर जनतेमध्ये या विषयावरून तीव्र संताप आणि ‘आगडोंब’ उसळण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली असून, शासनाने सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती बदर समितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “समितीचा अहवाल अद्याप अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेला नसतानाही सरकार त्याच्या अंमलबजावणीची घाई करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. हा अहवाल शास्त्रीय आधारावर नसून, प्रगत गटांना एकत्र करून वंचितांना प्रवाहाबाहेर काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांना मिळालेल्या माहितीवरून त्यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटक सरकारने ज्याप्रमाणे विविध सांख्यिकीय संस्थांची मदत घेऊन अभ्यास केला, तसा कोणताही व्यापक आणि तांत्रिक अभ्यास या समितीने केलेला नाही, असा दावा आंबेडकरांनी केला आहे.
सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडताना आंबेडकर म्हणाले की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीत फेरफार करण्याचा किंवा आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा मूळ अधिकार केवळ संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल केला असला, तरी तो संविधानाच्या मूळ चौकटीला धरून नसल्याचे त्यांचे मत आहे. तज्ज्ञ संस्था आणि लोकांचा सहभाग न घेता तयार केलेला हा अहवाल जनतेवर लादला गेल्यास राज्यात सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देत त्यांनी राज्य सरकारला हा अहवाल आधी जनतेसमोर मांडण्याचे आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल आधी सार्वजनिक करा; वंचित बहुजन आघाडीची सरकारकडे आक्रमक मागणी
अनुसूचित जातींमधील (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला थेट इशारा दिला असून, समाजात या निर्णयावरून मोठी खदखद असल्याचे म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती उत्सवानंतर जनतेमध्ये या विषयावरून तीव्र संताप आणि ‘आगडोंब’ उसळण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली असून, शासनाने सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती बदर समितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “समितीचा अहवाल अद्याप अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेला नसतानाही सरकार त्याच्या अंमलबजावणीची घाई करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. हा अहवाल शास्त्रीय आधारावर नसून, प्रगत गटांना एकत्र करून वंचितांना प्रवाहाबाहेर काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांना मिळालेल्या माहितीवरून त्यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटक सरकारने ज्याप्रमाणे विविध सांख्यिकीय संस्थांची मदत घेऊन अभ्यास केला, तसा कोणताही व्यापक आणि तांत्रिक अभ्यास या समितीने केलेला नाही, असा दावा आंबेडकरांनी केला आहे.
सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडताना आंबेडकर म्हणाले की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीत फेरफार करण्याचा किंवा आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा मूळ अधिकार केवळ संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल केला असला, तरी तो संविधानाच्या मूळ चौकटीला धरून नसल्याचे त्यांचे मत आहे. तज्ज्ञ संस्था आणि लोकांचा सहभाग न घेता तयार केलेला हा अहवाल जनतेवर लादला गेल्यास राज्यात सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देत त्यांनी राज्य सरकारला हा अहवाल आधी जनतेसमोर मांडण्याचे आव्हान दिले आहे.
