महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणात ७/१२ उताऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असले, तरी आता नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दवाढीमुळे शहरात समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी एक मोठा बदल होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या गावांचा समावेश नागरी क्षेत्रात झाला आहे, त्या जमिनींचे ७/१२ उतारे आता कायमचे बंद केले जाणार असून त्याऐवजी रहिवाशांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालमत्ता पत्रक) दिले जाणार आहे.
जेव्हा एखादा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जागेचे स्वरूप शेतीकडून अकृषक (NA) कडे वळते, त्यामुळे कायदेशीर सुलभतेसाठी प्रॉपर्टी कार्ड असणे अधिक फायदेशीर ठरते. या निर्णयामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सुलभ होणार असून, बँकांकडून कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर होतील. जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी करणार असून, हजारो नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
