१०८ आमदारांच्या बळावर विजयचे शक्तिप्रदर्शन; बहुमत चाचणीवरून राजभवन आणि ‘TVK’ पक्षात जुंपली
तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या चित्रपटातील एखाद्या ‘क्लायमॅक्स’लाही लाजवेल असा घटनाक्रम पाहायला मिळत आहे. विधानसभा निवडणुकीत १०८ जागा जिंकून थलापती विजय यांचा ‘तमिळागा वेत्री कळघम’ (TVK) हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी सत्तास्थापनेचा मार्ग मात्र अधिकच खडतर झाला आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ या आकड्यापासून विजय अवघ्या १० जागा दूर आहेत. नियमानुसार सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे अपेक्षित असताना, राज्यपालांनी ‘आधी बहुमत दाखवा, मगच शपथ घ्या’ असा पवित्रा घेतल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. कलम १६४ आणि एस.आर. बोम्मई खटल्याचा संदर्भ देत, राज्यपालांची ही अट लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी असल्याची टीका घटनातज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
दुसरीकडे, सत्तेपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण होताच थलापती विजय यांनी आपल्या सर्व १०८ आमदारांच्या सामूहिक राजीनाम्याचे हत्यार उपसले आहे. हा केवळ राजकीय स्टंट नसून प्रस्थापित DMK आणि AIADMK या पक्षांच्या ‘घोडेबाजारा’ला दिलेले हे चोख प्रत्युत्तर मानले जात आहे. जर या आमदारांनी खरोखरच राजीनामा दिला, तर राज्याची विधानसभा विसर्जित होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. विजय यांना खुर्चीपेक्षा जनतेच्या कौलाची प्रतिष्ठा राखणे महत्त्वाचे वाटत आहे, ज्यामुळे त्यांना जनमानसात मोठी सहानुभूती मिळताना दिसत आहे. “आम्हाला सत्तेत बसू दिले जात नाहीये,” हा संदेश देऊन ते आगामी काळात पूर्ण बहुमताचे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता केंद्राच्या हस्तक्षेपावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, बहुमताची चाचणी ही राजभवनात नव्हे, तर ‘विधानसभेच्या पटलावर’ होणे अनिवार्य आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी विजय यांना वेळ न देणे, हे एका प्रकारे प्रस्थापित पक्षांना जुळवाजुळव करण्यासाठी संधी देण्यासारखे आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. थलापती विजय यांचा हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ त्यांना तमिळनाडूच्या राजकारणातील खरा ‘किंगमेकर’ बनवणार की राज्यात पुन्हा निवडणुकांचे बिगुल वाजणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या संघर्षात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
