महाराष्ट्रच्या राजकारणातला ‘फिल्मी ड्रामा’ काही संपायचं नाव घेत नाहीये. 4 वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी 40 आमदार आणि काही खासदार फोडले. महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी राजकीय फूट पाडली. त्यानंतर काल-परवापर्यंत 6 खासदार पुन्हा शिंदेंच्या गोटात सामील झाले. ठाकरे गटाला एकामागून एक धक्के बसत असतानाच, आता सचिन अहिर यांच्या रूपाने आणखी एक मोठा धक्का बसलाय. हे तेच सचिन अहिर, जे 6 खासदार फुटल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंच्या सोबत उभे असल्याचा आव आणत होते. पण अचानक असं काय घडलं की सचिन अहिर थेट एकनाथ शिंदेंच्या गोटात पोहोचले? महाराष्ट्र आता या ‘फोडाफोडीच्या’ राजकारणाला अजिबात नवखा राहिलेला नाही. जनतेला आता सगळं समजतंय. पण यावेळेस शिंदेंनी जी खेळी खेळलीये, ती ऐकून तुमचे डोके चक्रावून जाईल. अब्दुल सत्तार तर उघडपणे म्हणतायत की, 6 खासदार फुटत असताना सचिन अहिर पडद्यामागून शिंदेंसाठीच बॅटिंग करत होते! आणि त्याचेच ‘बक्षिसी’ म्हणून आता सचिन अहिरांना थेट विधानपरिषदेचं उपसभापतीपद दिलं जाणार आहे. पण, गोष्ट इथेच संपत नाही. या संपूर्ण प्रकरणाला दोन अत्यंत महत्त्वाचे पैलू आहेत. पहिला पैलू आहे अहिरांवर ठाकरेंकडून झालेल्या टीकेचा. आदित्य ठाकरेंनी सचिन अहिरांना ‘विकाऊ’ म्हटलंय. पण ज्या आदित्य ठाकरेंनी स्वतः सचिन अहिरांना राष्ट्रवादीतून फोडून शिवसेनेत आणलं होतं, त्यांना हे म्हणण्याचा अधिकार आहे का? आणि दुसर असं की, या संपूर्ण नाटकात एक असा ‘लीगल ट्विस्ट’ आलाय, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे याची इच्छा असूनही ते सचिन अहिरांवर कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत! सचिन अहिरांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलंय की, “मी पक्ष सोडलेलाच नाही!” मग पक्ष न सोडता ते उपसभापती कसे बनणार? त्यांची आमदारकी कशी वाचणार? एकनाथ शिंदेंनी ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’तील कोणती पळवाट शोधून काढली आहे?
या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी जाण्यापूर्वी आपल्याला सचिन अहिर कोण आहेत आणि त्यांचा राजकीय इतिहास काय आहे, हे समजून घ्यावं लागेल. आज जरी ठाकरे गट त्यांच्या जाण्याने त्यांच्यावर उद्वेगाने टीका करत असला, तरी सचिन अहिर हे काही मूळचे शिवसैनिक नाहीत. ते आधी अविभक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुंबईतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा चेहरा होते. कामगार चळवळीचा एक भक्कम आधार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जायचं. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या माध्यमातून मुंबईतील गिरणी कामगारांमध्ये त्यांची मोठी पकड होती. वरळी विधानसभा मतदारसंघातून ते दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी गृहनिर्माण आणि इतर महत्त्वाची खाती मंत्री म्हणून सांभाळली होती. म्हणजेच, ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना नाव, पद, प्रतिष्ठा आणि सत्ता दिली, त्या पक्षात सचिन अहिर सुखात होते.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अचानक मातोश्रीवरून हालचाली सुरू झाल्या. आदित्य ठाकरे यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचं होतं. ठाकरे कुटुंबातील पहिली व्यक्ती निवडणूक लढवणार होती, आणि त्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ निवडला गेला— ‘वरळी’. पण वरळीमध्ये सर्वात मोठं आव्हान होतं सचिन अहिर. जर सचिन अहिर राष्ट्रवादीकडून लढले असते, तर आदित्य ठाकरेंची निवडणूक कठीण झाली असती. म्हणूनच, आदित्य ठाकरेंनी स्वतः पुढाकार घेऊन सचिन अहिर यांना राष्ट्रवादीतून फोडलं आणि शिवसेनेत सामील करून घेतलं. त्यावेळी सचिन अहिरांनी शरद पवारांची साथ सोडली. ज्या पवारांनी त्यांना शून्यातून उभे केले, त्यांना सोडून अहिर मातोश्रीच्या चरणी आले. तेव्हा ठाकरे गटासाठी सचिन अहिर हे ‘लॉयल’ होते. पण आज जेव्हा तेच सचिन अहिर ठाकरेंना सोडून शिंदेंकडे जातायत, तेव्हा ते अचानक ‘विकाऊ’ झाले?
सचिन अहिर शिंदेंच्या बाजूने गेल्याचं समजताच आदित्य ठाकरेंचा तिळपापड झाला. त्यांनी मीडियासमोर येऊन अत्यंत तीव्र शब्दात सचिन अहिरांवर आणि शिंदे गटावर टीका केली. माध्यमांशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “सचिन अहिर यांच्यावर पक्षाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यांच्यासाठी आम्ही काय कमी केलं होतं? त्यांना पक्षात महत्त्वाची पदं दिली, त्यांच्या पत्नीला पद दिलं, त्यांच्या भावालाही जबाबदारी दिली. तरीही त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांनी माझ्यासमोर येऊन सांगावं की आम्ही त्यांच्यासाठी काय कमी केलं.” म्हणजे अहिरांना राष्ट्रवादीतून फोडण्यासाठीच तुम्ही त्यांना एवढं सगळं दिलं ना? मग आता तेच जर शिंदेंनी केल तर तुम्ही त्यांना विकाऊ वगैरे कसे म्हणू शकता? नीलम गोर्हे यांचे विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाचे तिकीट कापले म्हणून Karma is Back असं त्यांना सुनावणार्या मंडळींनी, सचिन अहिर यांनी पक्ष सोडला म्हणून आदित्य ठाकरेंनाही Karma is Back असं का म्हणू नये? म्हणजे तुम्ही स्वत:च्या स्वार्थासाठी एखाद्याला पक्ष फोडून स्वत:कडे घेतलं तर ते टिकाऊ आणि मग तीच व्यक्ती तुम्हाला सोडून गेली की विकाऊ? हे दुटप्पी धोरण कसं चालेल?
इथे आणखी एक गोष्ट सांगणे गरजेचे आहे. 2019 मध्ये जेव्हा सचिन अहिरांना शिवसेनेत घेतलं गेलं, तेव्हा वरळीमधील स्थानिक पातळीवरील कोणताही मूळ शिवसैनिक खुश नव्हता. ज्या सचिन अहिरांविरोधात स्थानिक शिवसैनिकांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला, त्याच अहिरांचे स्वागत केवळ ‘आदित्य ठाकरेंचा हट्ट’ म्हणून स्थानिक शिवसैनिकांना हसून करावे लागले होते. आज जेव्हा सचिन अहिर ठाकरे गट सोडून गेलेत, तेव्हा वरळीतील तोच सर्वसामान्य, प्रामाणिक शिवसैनिक मनातल्या मनात नक्कीच म्हणत असेल— “बरं झालं, चांगली खोड मोडली! जे आमच्या हक्काचं होतं, ते बाहेरून आलेल्या माणसाला दिलं आणि शेवटी त्या माणसाने आपला रंग दाखवलाच.” त्यामुळे मीडियासमोर उद्वेगाने बाईट देणाऱ्या आदित्य ठाकरेंनी आणि ठाकरे कुटुंबानेही जरा मागे वळून पाहण्याची गरज आहे. आपण सचिन अहिरांना सगळं काही का आणि कशासाठी दिलं होतं? ते निरपेक्ष प्रेमापोटी दिलं होतं की स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी दिलं होतं? याचं उत्तर आज महाराष्ट्राला ठाऊक आहे.
सचिन अहिर शिंदेंच्या गोटात सामील झाले, उपसभापती बनणार हे सगळं निश्चित असतानाच, सचिन अहिरांनी शिंदेंसोबत एक पत्रकार परिषद घेतली. आणि या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जे वक्तव्य केलं, त्याने राजकीय विश्लेषकांना चक्रावून सोडलं. सचिन अहिर म्हणाले— “मी शिवसेना हा पक्ष सोडलेलाच नाही! मी आजही त्याच पक्षात आहे!” जर एखादा माणूस म्हणतोय की मी पक्ष सोडलेला नाही, तरीही त्याला सत्ताधारी पक्ष विधानपरिषदेचं उपसभापतीपद द्यायला तयार आहे! हे कसं शक्य आहे? यामुळेच सामान्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण झालाय. जर त्यांनी पक्ष सोडला नाही, तर ते शिंदेंच्या बाजूने कसे गेले? आणि जर ते शिंदेंच्या बाजूने गेले, तर त्यांच्यावर ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ लागू होणार नाही का? त्यांच्याकडे तर दोन तृतीयांश आमदारांचं संख्याबळही नाही. ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेत जे काही मोजके आमदार आहेत, त्यात सचिन अहिर एकटेच किंवा फार तर एकाद-दुसऱ्या आमदारासह बाजूला होतील. मग त्यांची आमदारकी शाबूत कशी राहणार?
अशातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘राजकीय आणि कायदेशीर’ चाणाक्षपणाची कमाल दिसून येते. एकनाथ शिंदेंनी कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने पक्षांतर बंदी कायद्यातील अशा एका नियमाचा वापर केला आहे, ज्याचा विचार उद्धव ठाकरेंनीही केला नसेल. आपल्या देशात संसदेत किंवा विधानमंडळात पक्षांतर रोखण्यासाठी राज्यघटनेत 10 वी अनुसूची जोडली गेली आहे, ज्याला आपण ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ म्हणतो. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने स्वतःहून पक्ष सोडला, किंवा पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केलं, तर त्याची आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द होते. जर पूर्ण गट फुटायचा असेल, तर किमान दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी एकत्र यावे लागतात. पण, या कायद्याला एक अपवाद आहे! पक्षांतर बंदी कायद्याच्या परिच्छेद 5 मध्ये एक विशेष सवलत देण्यात आली आहे. हा नियम ‘संवैधानिक पदांवर’ निवडून येणाऱ्या व्यक्तींसाठी आहे.
या नियमानुसार, जर एखाद्या पक्षाच्या आमदाराची किंवा खासदाराची निवड ‘सभापती’, ‘उपसभापती’, ‘अध्यक्ष’ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवैधानिक पदावर झाली, तर ती व्यक्ती तिच्या मूळ पक्षाच्या सदस्यत्वाचा तात्पुरता त्याग करू शकते किंवा पक्षाच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकते. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अशा व्यक्तीवर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही! त्याची आमदारकी किंवा खासदारकी पूर्णपणे शाबूत राहते. शिंदेंनी सचिन अहिरांना आपल्या पक्षात प्रवेश दिलेलाच नाही. कारण जर अहिरांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला असता, तर त्यांच्यावर लगेच अपात्रतेची कारवाई झाली असती.
मग शिंदेंनी काय केलं? त्यांनी सचिन अहिरांना थेट ‘विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाचे’ उमेदवार बनवले व त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. नियम असा आहे की, या संवैधानिक पदावर बसण्यासाठी कोणताही पक्ष कोणत्याही आमदाराला पाठिंबा देऊ शकतो. आता सचिन अहिर जेव्हा उपसभापती होतील, तेव्हा ते तांत्रिकदृष्ट्या ‘पक्षनिरपेक्ष’ म्हणजे Apolitical बनतील. ते सभागृहाचे आसन सांभाळतील. त्यामुळे ते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार असूनही, शिंदेंच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेच्या पदावर बसतील. आणि कायदा असा आहे की, उपसभापती पदावर असेपर्यंत उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर कोणताही व्हीप बजावू शकत नाहीत किंवा त्यांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत! कायद्याच्या याच पळवाटेचा पूर्ण उपयोग करून शिंदेंनी सचिन अहिरांना आपल्या गोटात खेचलं आहे. यासाठी अहिरांना स्वतःचा पक्ष बदलण्याची कायदेशीर गरजच उरलेली नाही.
आता प्रश्न उरतो की, हे सगळं अचानक घडलं का? तर याचं उत्तर आहे— अजिबात नाही! शिंदे सेनेचे वादग्रस्त माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका विधानातून या संपूर्ण प्रकरणावरून पडदा उठवला आहे. सत्तार उघडपणे म्हणालेत की, “सचिन अहिर हे काय आज आमच्यासोबत आलेले नाहीत. जेव्हा ठाकरे गटाचे 6 खासदार फुटले आणि शिंदेंच्या गोटात सामील झाले, तेव्हा त्या खासदारांना मॅनेज करण्यामध्ये आणि ही फूट यशस्वी करण्यामध्ये सचिन अहिरांनी पडद्यामागून आमच्या बाजूने जोरदार बॅटिंग केली आहे!” जे सचिन अहिर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूला बसून निष्ठेच्या आणाभाका घेत होते, तेच पडद्यामागून एकनाथ शिंदेंचे ‘गुप्तहेर’ किंवा ‘स्लीपरसेल’ म्हणून काम करत होते, असा दावा स्वतः सत्तेतील आमदार करत आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं!’ ही म्हण तंतोतंत लागू होते. तुम्ही ज्या नेत्याला आपला सर्वात मोठा संकटमोचक समजता, तोच नेता तुमच्या विनाशाची स्क्रिप्ट लिहीत असतो, हेच या प्रकरणातून पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.
सचिन अहिर यांच्या या ‘मास्टरस्ट्रोक’ किंवा एकनाथ शिंदेंनी शोधून काढलेल्या ‘पळवाटेच्या’ राजकारणामुळे ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक, राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. स्वार्थ असेल तर आयात केलेले नेते ‘टिकाऊ’ वाटतात, आणि स्वार्थ संपला की तेच ‘विकाऊ’ ठरतात. दोन, एकनाथ शिंदे हे कायदेशीर लढाईत आणि पळवाटा शोधण्यात सध्या हुशार ठरत आहेत. त्यांनी थेट पक्ष न फोडता, आमदाराला अपात्र न होऊ देता, विरोधी पक्षाचाच माणूस आपल्या बाजूला करून घेतला आहे. आणि तीन, ठाकरे गटाला आता आत्मपरीक्षणाची प्रचंड गरज आहे. ज्या नेत्यांना त्यांनी भरभरून दिलं, तेच नेते एकामागून एक का सोडून जातायत? फक्त ‘गद्दार’ किंवा विकाऊ म्हणून सहानुभूती मिळवण्याचे दिवस आता संपत आले आहेत का? हा मोठा प्रश्न आहे.
