डीडीवरील सरकारी डॉक्युमेंटरी खाजगी युट्युब चॅनेलवर; नियमभंग आणि सेटलमेंटचे आरोप, न्यूज लॉन्ड्रीचा गंभीर खुलासा
(Curly Tales) या लोकप्रिय युट्युब चॅनेलची संस्थापक आणि ट्रॅव्हल इन्फ्लुएन्सर कामिया जानी हिने केंद्र सरकारच्या प्रचारासाठी तब्बल ६ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याचा गंभीर दावा स्वतंत्र माध्यम (News Laundry) ने केला आहे. वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस, विमानतळे आणि रेल्वे स्टेशनांच्या विकासाशी संबंधित सरकारी कामगिरीचा प्रचार करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.
न्यूज लॉन्ड्रीच्या तपासणीनुसार, मार्च २०२४ मध्ये दूरदर्शन नॅशनल या सरकारी वाहिनीवर (‘India in Motion’) नावाची डॉक्युमेंटरी मालिका प्रसारित करण्यात आली होती. ही मालिका मोदी सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासावर केंद्रित होती आणि या मालिकेचं अँकरिंग कामिया जानी हिने केलं होतं. यासाठी प्रसार भारतीकडून कामिया जानीसोबत सुमारे ६ कोटी ९ लाख रुपयांचा करार करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
या प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे, सरकारी निधीतून तयार झालेली ही डॉक्युमेंटरी काही तासांतच (Curly Tales) तसेच इतर खाजगी युट्युब चॅनेल्सवर अपलोड करण्यात आली. यामुळे या खाजगी चॅनेल्सना थेट मॉनिटायझेशनचा फायदा झाला, जो सरकारी नियमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला जातोय. यामुळे प्रसार भारती आणि Curly Tales यांच्यातील कराराच्या अटींचं उल्लंघन झाल्याचा दावा न्यूज लॉन्ड्रीनं केला आहे.
याशिवाय, या प्रकल्पाचं कंत्राट आधी (Softline Studio Services Limited) या कंपनीला देण्यात आलं होतं. मात्र नंतर प्रत्यक्ष निर्मितीचं काम (Fork Media) या कंपनीकडे देण्यात आलं, जिचे संचालक आणि (CEO) कामिया जानीचे पती आहेत. यामुळे मूळ कंत्राटातील नियमांना बगल दिल्याचा आणखी एक गंभीर आरोप समोर येतोय. (Fork Media) कडून तयार करण्यात आलेले काही भाग (Mashable India) या युट्युब चॅनेलवरही प्रसारित झाले, ज्यावरून पुन्हा एकदा नियमभंगाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
न्यूज लॉन्ड्रीच्या रिपोर्टमध्ये ६० सेकंदांच्या एका रीलसाठी २० लाख रुपये देण्यात आल्याचा थेट उल्लेख नसला, तरी एकूण कराराची रक्कम ६ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. याआधी सरकारी जाहिरातींमध्ये सेलिब्रिटी किंवा पारंपरिक न्यूज अँकर्सचा वापर होत होता, मात्र आता सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना थेट सरकारी प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे दिले जात असल्याचं चित्र समोर येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून सार्वजनिक पैशांचा वापर कसा आणि कोणासाठी केला जातो, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. करदात्यांनी भरलेले पैसे प्रचारासाठी आणि खाजगी चॅनेल्सच्या फायद्यासाठी वापरले जात आहेत का, याचा जाब सरकार आणि प्रसार भारतीनं द्यावा, अशी मागणी या रिपोर्टमधून अप्रत्यक्षपणे करण्यात आली आहे.
