भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे तरुणांचा अपमान झाल्याचा दावा; केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
देशभर गाजलेल्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षा पेपरफुटी आणि जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बॅकफूटवर जात शिक्षण मंत्रालयात मोठे प्रशासनिक फेरबदल केले आहेत. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले असून, त्यांच्या जागी राजस्थान केडरचे अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर केरळ केडरचे अधिकारी टी. के. अनिल कुमार यांच्याकडे शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. मात्र, या बदलांवरून आता विरोधक आणि आंदोलक आक्रमक झाले असून, सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे.
या प्रशासनिक बदलांवर तीव्र संताप व्यक्त करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे. सरकारने उत्तरदायित्व निश्चित करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेपर लीक आणि नीटचे संपूर्ण संकट हे व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी जोडलेले असताना, एका अधिकाऱ्याला हटवून त्याच्या जागी गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याला आणणे हा देशभरातील तरुणांचा थेट अपमान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. केवळ अधिकाऱ्यांची अदलाबदल करून काहीही साध्य होणार नाही, कारण नव्या नियुक्त केलेल्या সচিব कुटुंबावरच हॉर्टिकल्चर मिशनमधून १.१६ कोटी रुपयांची सबसिडी लाटल्याचे गंभीर आरोप आहेत. यापूर्वी घोटाळ्यात नाव असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या दिल्या जात असल्याचा आरोप करत, कागदी घोडे नाचवून लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचे बंद करा, अशा शब्दांत त्यांनी ताशेरे ओढले. विद्यार्थ्यांच्या रोषासमोर झुकून सरकारने केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता थेट मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
