९२ लाख महिलांची नावं वगळल्याने राजकारण पेटले; ३,५१५ कोटींच्या कथित अपहारावरून तत्कालीन शिंदे कॅबिनेटवर गुन्हा दाखल करण्याची राऊतांची मागणी.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत तोफ डागली आहे. या मोठ्या कपातीनंतर राऊत यांनी सरकारला थेट कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, गरज पडल्यास हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संजय राऊत यांनी आरोप केला की, “या योजनेअंतर्गत आधी १४ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. पण आता अचानक ९२ लाख महिलांना बाद करण्यात आले, म्हणजेच हे सगळे बोगस लाभार्थी होते का?” असा सवाल त्यांनी केला. यामध्ये कोणतीही छाननी किंवा केवायसी (KYC) न करता २९ हजार पुरुष आणि ४,५०० सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सुमारे ३,५१५ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उधळले गेले, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि मते विकत घेण्यासाठी सरकारी पैशांचा हा मोठा अपहार केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. या कृत्याची तुलना त्यांनी थेट ‘राम मंदिराची दानपेटी लुटण्याशी’ केली आहे. “सामान्य माणसाने बँकेत ५ हजारांचा घोटाळा केला तरी त्याला अटक होते, मग ३,५१५ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? हा या शतकातील सर्वात मोठा अपहार आहे आणि आता या पैशांची वसुली कशी करणार?” असा जाब त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
संजय राऊत यांनी या प्रकरणात थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्यांचे मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव आणि बाल कल्याण सचिव यांना जबाबदार धरले आहे. या सर्वांवर पैशांच्या अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. परदेशात याला ‘स्टेट कॅप्चर’ (बेकायदेशीरपणे राज्य विकत घेणे) म्हटले जाते, असे सांगत रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि युगांडातील हुकूमशहा ईदी अमीनच्या काळातील गुन्ह्यांशी त्यांनी याची तुलना केली.
हा घोटाळा दाबून टाकू दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत राऊत यांनी लवकरच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवली जाईल आणि हा लढा न्यायालयात नेला जाईल, असे संकेत दिले आहेत.
