‘३ ते ४ लाख शेतकरी वगळण्याची भीती’; आयकर माहितीच्या अटीवरून पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल, बावनकुळे व शिंदेंच्या ताकदीवरही दिले भाष्य
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मधील निकषांमध्ये मोठ्या बदलांची घोषणा नुकतीच विधानसभेत केली. या नव्या बदलामुळे पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या दिलासादायक निर्णयासोबतच प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळण्याचा मुहूर्त पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ३० जून आणि त्यानंतर ५ जुलै या दोन्ही तारखा हुकल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत, कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना आता थेट ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, “शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट दोन लाखांची मदत व्हावी, अशी आमची सुरुवातीपासूनच मागणी होती. पंढरपूरमधील आमच्या अन्नत्याग आंदोलनातही आम्ही हाच आवाज उठवला होता. शेतकऱ्यांची एकजूट पाहून सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेत वय आणि इतर जाचक अटी रद्द केल्या, याबद्दल मी सरकारचे आभार मानतो.” आपल्यावर झालेल्या टिकेचा समाचार घेत ते पुढे म्हणाले की, अनेक लोकांनी माझ्या उपोषणावर ‘सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आला’ अशी टीका केली होती, पण प्रामाणिक संघर्षाला यश मिळते हे सिद्ध झाले आहे. मात्र, अद्याप बीडमधील शेतकऱ्यांचे ८०० कोटी रुपये, मनरेगाचे थकीत पैसे आणि विजेचा प्रश्न प्रलंबित असून त्यासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
यावेळी रोहित पवार यांनी सरकारच्या हेतूवर सूचक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरकारने आता आयकर विभागाकडून कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या वेळीही अशीच माहिती गोळा करण्यासाठी चार महिने लागले होते,” असा टोला त्यांनी लगावला. या आयकराच्या माहितीच्या आधारे सुमारे ३ ते ४ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही अट नसल्याचे सांगितले असताना, आयकर विभागाच्या माहितीच्या बहाण्याने कर्जमाफी लांबवणे चुकीचे आहे. सरकारने तातडीने कर्जमाफी न केल्यास ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशी अहवालावर बोलताना ते म्हणाले की, एआयबीचा (AAIB) तांत्रिक अहवाल येण्यासाठी साधारण ३ ते ४ वर्षे लागतात. जर हा अहवाल त्यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या दरम्यान येत असेल, तर आपण केलेल्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश आले असे म्हणता येईल; तसेच ‘व्हीएसआर’ कंपनीच्या संबंधांबाबत २८ तारखेला पत्रकार परिषदेत मोठा खुलासा करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. दुसरीकडे, संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेल्यास चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री होतील, असे भाष्य केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना रोहित पवार यांनी केवळ बावनकुळेच नव्हे, तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही ताकत वाढल्याचे स्पष्ट केले.
