महसूल मंत्र्यांची विधानभवनात घोषणा; ट्रॅक्टर-बैलगाड्यांवर दंडात्मक कारवाई नाही, केवळ १५ दिवसांत मिळणार परवानगी
ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर राज्य सरकारने राज्यातील बळीराजाला एक खूप मोठा दिलासा दिला आहे. शेतीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि शेतीपूरक कामांसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावरील (गाळ, माती, मुरूम) स्वामित्वधन म्हणजेच ‘रॉयल्टी’ आता सरकारने पूर्णपणे माफ केली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनात या ऐतिहासिक निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. ज्या भागांमध्ये अजून दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे आणि नदी, नाले किंवा तलाव कोरडे आहेत, तिथे शेतकऱ्यांना तातडीने गाळ काढता येणार आहे. हा सुपीक गाळ शेतात टाकल्याने जमिनीची सुपीकता वाढून शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
या नव्या नियमानुसार, आता शेततळे, विहीर, शेतघर, जनावरांचा गोठा आणि शेतरस्ते तयार करण्यासाठी लागणारा गाळ किंवा मुरूम शेतकऱ्यांना विनाशुल्क वाहून नेण्याची मुभा असेल. यासाठी सरकारला एकही पैसा देण्याची गरज नाही, शेतकऱ्यांना केवळ स्वतःचा वाहतूक खर्च करावा लागेल. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली असून, जलस्रोत किंवा बरड जमिनीवरून माती काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे एक साधा लेखी अर्ज करायचा आहे. या अर्जावर पुढील १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच स्वतःच्या शेतातून उत्खनन करण्यासाठी तर कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता भासणार नाही.
शेतकऱ्यांची सरकारी त्रासातून सुटका करण्यासाठीही यात विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. गाळ किंवा मातीची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा इतर वाहनांचा वापर करू शकतात. या वाहतुकीदरम्यान पोलीस, तहसीलदार किंवा महसूल विभागाकडून कोणतीही जप्ती अथवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, या सवलतीचा व्यावसायिक गैरवापर करणाऱ्यांना शासनाने कडक इशाराही दिला आहे. हा निर्णय केवळ शेती आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठीच लागू असून, जर कोणी या गौण खनिजाचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.
