लागवड ४० टक्क्यांनी घसरली; देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी ‘ड्रॅगन’ आणि इतर देशांतून आयातीचा नवा विक्रम रचण्याची शक्यता
भारतीय स्वयंपाकघरातील सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी उडीद डाळ येत्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लावण्याची चिन्हे आहेत. यंदा सलग पाचव्या वर्षी खरीप हंगामात उडदाच्या लागवडीला निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसला आहे. मान्सूनचे वेळेवर न आगमन होणे, लांबलेली पेरणी आणि शेतकऱ्यांनी नगदी तसेच फायदेशीर पिकांकडे वळवलेला मोर्चा, यामुळे उडदाच्या उत्पादनावर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जर पुढील काही दिवसांत हवामान सुधारले नाही, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत उडदाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
सरकारी यंत्रणेने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १९ जूनपर्यंत देशातील उडदाची पेरणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ४० टक्क्यांनी घटली आहे. देशातील ५२ टक्के शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. २६ जूनपर्यंत देशात सरासरीपेक्षा ४२ टक्के कमी पाऊस पडल्याने पेरणीचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही उडदाचे मुख्य कोठार मानली जाणारी राज्ये आहेत; मात्र येथील शेतकरी आता उडदाचा धोका पत्करण्याऐवजी सोयाबीन, मका आणि भरड धान्यांची (Millets) लागवड करण्याला प्राधान्य देत आहेत. या पिकांमध्ये हवामानाचा धोका कमी असून बाजारात परतावा चांगला मिळतो, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.
विशेषतः मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात उडदासाठी ‘सोयाबीन’ हे सर्वात मोठे आव्हानात्मक पीक ठरले आहे. दोन्ही पिकांना सारखेच पाणी लागत असले तरी, सोयाबीनला मिळणारे सरकारी संरक्षण आणि बाजारपेठेतील मागणीमुळे शेतकरी उडदापासून लांब जात आहेत. परिणामी, देशातील उडदाचे उत्पादन २०२१-२२ मधील २.८ दशलक्ष टनांवरून थेट २०२५-२६ मध्ये २.२ दशलक्ष टनांवर घसरले आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारताला आयातीचा मोठा आसरा घ्यावा लागत असून, २०२५-२६ मध्ये १०.५ लाख टन झालेली आयात आगामी २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षात ११ ते १२ लाख टनांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
या सर्व गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘किंमत समर्थन योजने’अंतर्गत (PSS) सरकारने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये हिरवा मूग, उडीद आणि भुईमुगाच्या सरकारी खरेदीला तातडीने मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना बाजारात व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीपासून वाचवणे आणि त्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळवून देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी कमी उत्पादनामुळे किरकोळ बाजारात उडीद डाळीचे भाव कडाडणार हे मात्र निश्चित मानले जात आहे.
