विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीचा महाराष्ट्राचा इतिहास हा केवळ राजकीय आंदोलनांचा नव्हता, तर तो सामाजिक क्रांती आणि वैचारिक मंथनाने ढवळून निघालेला कालखंड होता. या कालखंडाच्या केंद्रस्थानी दोन उत्तुंग आणि दिशादर्शक व्यक्तिमत्त्वे होती – एकीकडे बहुजन समाज, अस्पृश्य आणि वंचितांच्या उद्धारासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणारे करवीरनगरीचे छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, तर दुसरीकडे ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर असंतोषाची धग निर्माण करणारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. हे दोन्ही नेते आपापल्या क्षेत्रात महान असले, तरी त्यांच्यातील तत्त्वांचा आणि विचारांचा संघर्ष अत्यंत तीव्र आणि ऐतिहासिक होता. शाहू महाराजांनी २६ मे १९१९ रोजी आपले सहकारी दत्तोबा पोवार यांना लिहिलेल्या एका पत्रात, “टिळकांसारख्या देशविघातक प्रवृत्तीला गोळ्या घालून मारलं पाहिजे,” असे अत्यंत टोकाचे वक्तव्य केले होते. एका संयमी आणि प्रजाहितदक्ष राजाला असा तीव्र संताप का व्यक्त करावा लागला, हा प्रश्न आजही इतिहास अभ्यासकांमध्ये चर्चिला जातो. हा वाद वैयक्तिक नसून ‘सामाजिक सुधारणा आधी की राजकीय स्वातंत्र्य आधी?’ या दोन भिन्न जीवनदृष्टींमधील तात्विक संघर्ष होता.
टिळकांचा मुख्य भर हा ‘राजकीय स्वातंत्र्या’वर होता. ब्रिटिशांना देशाबाहेर हाकलून सत्ता हाती आल्यास सामाजिक सुधारणा आपोआप होतील, तर आधी सुधारणा हाती घेतल्यास समाजात फूट पडेल आणि राष्ट्रीय चळवळ कमकुवत होईल, अशी त्यांची भूमिका होती. याउलट, शाहू महाराज हे महात्मा जोतीराव फुलेंच्या सत्यशोधक विचारांचे वारसदार होते. ‘सामाजिक समतेशिवाय मिळालेले स्वातंत्र्य निरर्थक ठरेल’ आणि जातीयता तशीच राहिल्यास सत्ता केवळ उच्चवर्णीयांच्या हातात एकवटून बहुजन समाज पुन्हा गुलामच राहील, असा शाहू महाराजांचा ठाम विश्वास होता. हा वैचारिक वाद प्रामुख्याने चार मोठ्या घटनांमुळे शिगेला पोहोचला:
पुरोहितांनी शाहू महाराजांना क्षत्रिय मानण्यास नकार देऊन पुराणोक्त मंत्र म्हटले. महाराजांनी पुरोहितांचे वतन जप्त केले, तर टिळकांनी ‘केसरी’तून पुरोहितांची बाजू घेत शाहू महाराजांच्या क्षत्रियत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रशासनातील ब्राह्मण वर्गाची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी शाहू महाराजांनी बहुजनांना ५0% आरक्षण दिले. टिळकांनी यावर ‘गुणवत्तेचा दर्जा खालावेल’ अशी टीका केली. यावर महाराजांनी ‘सशक्त आणि अशक्त घोड्यांचे’ प्रसिद्ध उदाहरण देऊन सवलतींचे समर्थन केले. एका श्रीमंत सरदाराच्या इस्टेट आणि दत्तक विधानावरून झालेला हा मोठा कायदेशीर वाद होता. यात टिळक ट्रस्टचे विश्वस्त होते, तर ताई महाराजांना शाहू महाराजांच्या छत्रछायेखाली दत्तक विधान करायचे होते, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये कटुता वाढली. शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात ब्राह्मणेतर पुरोहित तयार करण्यासाठी ‘सिवाजी वैदिक स्कूल’ सुरू केले. टिळकांच्या मते, हा ब्रिटिशांच्या सांगण्यावरून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होता, तर महाराजांच्या मते धार्मिक गुलामगिरी नष्ट केल्याशिवाय राष्ट्रीय ऐक्य अशक्य होते.
पहिल्या महायुद्धानंतर जेव्हा ‘मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड’ राजकीय सुधारणांवर चर्चा सुरू होती, तेव्हा टिळकांनी लंडनमध्ये ब्रिटिश संसदेसमोर सुशिक्षितांनाच (उच्चवर्णीयांना) लोकशाही हक्क मिळायला हवेत, अशी भूमिका मांडल्याची माहिती महाराजांना मिळाली. बहुजन व अस्पृश्यांच्या हक्कांची गळचेपी होत असल्याचे पाहून व्यथित झालेल्या शाहू महाराजांनी पत्रात आपला तीव्र संताप व्यक्त केला होता. हे वक्तव्य वैयक्तिक द्वेषातून नसून, करोडो बहुजनांना गुलाम ठेवू इच्छिणाऱ्या विचारसरणीविरुद्धचा उद्वेग होता.
या संपूर्ण संघर्षात, आधुनिक भारताचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शाहू महाराजांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. महाराजांनी बाबासाहेबांच्या ‘मूकनायक’ वृत्तपत्राला मोठी आर्थिक मदत केली आणि त्यांना दलितांचे खरे नेते घोषित केले. वैचारिक मतभेद कितीही टोकाचे असले, तरी १ ऑगस्ट १९२० रोजी टिळकांच्या निधनानंतर शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात शोकसभा घेऊन त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचा गौरव केला, हे त्यांच्या मनाचे मोठेपण होते. राजर्षि शाहू महाराज आणि महात्मा फुले यांच्या याच समतेच्या आणि आरक्षणाच्या वैचारिक पायावर पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची निर्मिती केली, ज्यामुळेच आजच्या आधुनिक महाराष्ट्राला अभिमानाने ‘फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र’ म्हटले जाते.
