उत्तराखंडच्या धरतीवर राज्यात कायदा आणण्यासाठी सरकार १००% प्रयत्नशील; बहुपत्नीत्व आणि फोनवरील तलाक रोखण्यावर गृहराज्यमंत्र्यांचा भर
देशात समान नागरी कायद्यावरून (UCC) मोठी चर्चा सुरू असतानाच, आता उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्यासाठी वेगाने पावले टाकली जात आहेत. राज्याचे गृहराज्यमंत्री आणि शिंदे सेनेचे नेते योगेश कदम यांनी याविषयी मोठी अपडेट दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, निवृत्त न्यायाधीश या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करणार आहेत. महायुती सरकार हा कायदा राज्यात आणण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्नशील असून, यामध्ये बहु लग्न पद्धती म्हणजेच बहुपत्नीत्वाशी संबंधित मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल, असे कदम यांनी स्पष्ट केले आहे.
नाशिकमधील एका ताज्या घटनेचा दाखला देत गृहराज्यमंत्र्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेबाबत कठोर भूमिका मांडली. नाशिकमध्ये ‘मलिक अस्लम समशेर’ नावाच्या व्यक्तीने फोन किंवा ईमेलवरून तोंडी तलाकचा उल्लेख करत एका महिलेवर हल्ला केला होता, ज्याच्यावर त्वरित गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांवर गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करताना योगेश कदम म्हणाले की, फोन किंवा ईमेलवरून तलाक देण्याची प्रथा राज्यात चालू दिली जाणार नाही आणि नव्या कायद्यामुळे कोणत्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही. २५ जानेवारी २०२५ रोजी समान नागरी कायदा पूर्णपणे लागू करून उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते; आणि आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लवकरच हा कायदा अमलात आणण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
