२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची नियमावली अंतिम टप्प्यात; नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचे संकेत
राज्यातील बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ला आता प्रत्यक्षात सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. या बहुप्रतिक्षित योजनेचे नियम आणि निकष ठरवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल आज (मंगळवार, २ जून) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. या बैठकीत कर्जमाफीसाठी नेमके कोणते शेतकरी पात्र ठरतील, याचे निकष स्पष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. नुकतेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आगामी १० दिवसांत कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली जाईल असे संकेत दिले होते, त्यामुळे आजच्या या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कोणत्या अटी व शर्तींनुसार ही माफी दिली जाईल हे अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. आजच्या बैठकीत या निकषांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. विशेष म्हणजे, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यंदा मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी सलग तीन वर्षे नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जायचे, मात्र परदेशी समितीच्या नव्या शिफारशीनुसार मागील तीन वर्षांत किमान एकदा जरी कर्जाची परतफेड केली असेल, तरीही शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ दिला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
