२० अब्ज डॉलरवरून थेट २२० अब्ज डॉलरवर पोहोचला द्विपक्षीय व्यापार; अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांचा ‘आयआयटी दिल्ली’त मोठा खुलासा
भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार कराराच्या (Interim Trade Deal) वाटाघाटी आता अगदी अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. या ऐतिहासिक करारातील तब्बल ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून, आता केवळ १ टक्के चर्चा शिल्लक राहिली आहे. येत्या काही आठवड्यांत किंवा महिन्यांत या करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जिओ गोर यांनी दिली आहे. प्रलंबित असलेल्या या १ टक्के भागावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ १ ते ४ जून २०२६ दरम्यान भारत दौऱ्यावर येत आहे.
शुक्रवारी दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT Delhi) येथे आयोजित ‘यूएस-इंडिया ट्रस्ट’ उपक्रमाच्या कार्यक्रमात राजदूत सर्जिओ गोर यांनी हे संकेत दिले.
अमेरिकेचे मुख्य व्यापार वार्ताहर (Trade Negotiators) या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार असून, १ ते ४ जून दरम्यान ते भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत प्रलंबित मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करतील. या वर्षाच्या सुरुवातीला वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर आता ही अंतिम फेरी होत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्याच आठवड्यात भारतानेही आपले एक विशेष शिष्टमंडळ वॉशिंग्टन डीसीला पाठवले होते, जिथे कराराच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती.
“भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापाराला अशा गतीने चालना देणे हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे अमेरिकन कंपन्या आणि कामगारांसाठी गुंतवणुकीच्या नवीन आणि अभूतपूर्व संधी निर्माण होतील.”
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध गेल्या काही वर्षांत अत्यंत वेगाने विस्तारले आहेत. आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन दशकांत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सवरून थेट २२० अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे १८.३ लाख कोटी रुपये) पार गेला आहे. ही केवळ आकड्यांची वाढ नसून दोन्ही महासत्तांमधील दृढ होत चाललेली मैत्री आणि मजबूत आर्थिक एकात्मता दर्शवणारी आहे.
दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक द्विपक्षीय व्यापार करारावर एकत्र काम करण्याचे निश्चित केले आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या खालील मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या यंत्रणा काम करत आहे. बाजारपेठ प्रवेश (Market Access)** आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे. * नॉन-टॅरिफ अडथळे (Non-Tariff Barriers) दूर करणे. * व्यापार सुलभता आणि आर्थिक सुरक्षा सहकार्याला बळ देणे. जून महिन्यातील अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या या भारत दौऱ्यानंतर या कराराची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
