राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना योजनेच्या लाभातून वगळण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सुमारे 80 लाख महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचावा यासाठी सरकारकडून ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, 31 मार्च ही अंतिम मुदत जाहीर केल्यानंतरही मोठ्या संख्येने महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे सरकारने यापुढे मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेत संबंधित लाभार्थींना अपात्र ठरवले आहे.
योजनेच्या प्रारंभी राज्यभरातील सुमारे 2.46 कोटी महिला लाभार्थी म्हणून नोंदल्या गेल्या होत्या. मात्र, अलीकडील पडताळणी आणि छानणीनंतर ही संख्या 1.66 कोटींवर आली आहे. ई-केवायसी न केलेल्या महिला, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लाभार्थी, सरकारी किंवा नियमित नोकरी करणाऱ्या महिला तसेच महिलांच्या नावावरून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना यादीतून वगळण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने महिलांवर परिणाम होणार असून, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थींना यापुढे योजनेचा आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
