१२ मुद्यांच्या मसुद्यावर सहमती; मात्र कायदेशीर अडचणींमुळे सातारा संस्थानाच्या गॅझेटचा निर्णय एक महिन्यासाठी लांबणीवर
मराठा आरक्षणाच्या तीव्र लढाईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा कमालीचे तापले होते. रणरणत्या उन्हाची पर्वा न करता खाटेवर सुरू असलेल्या या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार दरबारी दिवसभर वेगवान घडामोडी घडल्या. सुरुवातीचे दोन शिष्टाईचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर, अखेर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १२ महत्त्वाच्या मागण्यांचा एक मसुदा (ड्राफ्ट) अंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवला. तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी या मसुद्याला मान्यता दिली, परंतु एका अत्यंत संवेदनशील मुद्यावर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये सहमती होऊ शकली नाही. “हैदराबाद गॅझेटच्या धर्तीवर सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जावीत, या मागणीवर आम्ही आग्रही आहोत.”
हा संपूर्ण पेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याभोवती फिरत आहे. सातारा गॅझेटमध्ये मराठा समाजाच्या नोंदी ‘कुणबी’ म्हणून असल्याचा दावा करत जरांगे पाटील यांनी त्या आधारे ओबीसी कोट्यातून सरसकट आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी यात मोठ्या कायदेशीर अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ‘मराठा’ आणि ‘कुणबी’ या दोन स्वतंत्र जाती असल्याचा निर्वाळा दिला आहे, ज्यामुळे हे गॅझेट तातडीने लागू करणे सरकारसाठी कठीण बनले आहे. तूर्तास, सातारा गॅझेटच्या अभ्यासासाठी एक महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, या मुदतीनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडथळे दूर होणार की पेच आणखी वाढणार, हे स्पष्ट होईल.
