बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना पाळावे लागणार कठोर नियम; ७ वर्षांत मालमत्ता विकणे आता अनिवार्य
जर तुम्ही मालमत्तेवर कर्ज घेतले असेल, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतीच जारी केलेली नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँका किंवा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) कर्ज वसुलीसाठी कोणत्याही व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता (घर, जमीन किंवा इमारत) केवळ ‘शेवटचा पर्याय’ म्हणून ताब्यात घेऊ शकतील. नियमित व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची मालमत्ता जप्त करणे आरबीआयला अपेक्षित नाही. हा नियम विशेषतः अशा कर्जांना लागू होईल जी ‘एनपीए’ (NPA) म्हणजेच बुडीत कर्जे म्हणून घोषित झाली आहेत. बँकांना मालमत्ता जप्त करण्यापूर्वी वसुलीचे इतर सर्व मार्ग वापरून पाहणे आता बंधनकारक असेल.
आरबीआयच्या या नवीन नियमांनुसार, बँकांना जप्त केलेली मालमत्ता जास्तीत जास्त ७ वर्षांच्या आत विकावी लागेल. ही विक्री प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त वसुली होऊ शकेल. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, बँका ही जप्त केलेली मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना विकू शकणार नाहीत. या तरतुदीमुळे कर्ज बुडवून पुन्हा तीच मालमत्ता कमी किमतीत विकत घेण्याच्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल. बँकांना आता त्यांच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) अशा मालमत्तांची सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती स्पष्टपणे समोर येईल.
या मालमत्तांच्या मूल्यांकनाबाबतही आरबीआयने कडक धोरण अवलंबले आहे. बँकांना मालमत्तेची नोंद करताना कर्जाची मूळ रक्कम (Book Value) किंवा बाजारभाव यापैकी जी किंमत कमी असेल, तीच ग्राह्य धरावी लागेल. तसेच, ठराविक काळानंतर या किमतीचे पुन्हा मूल्यांकन केले जाईल. सध्या या नियमांचा केवळ मसुदा (Draft) तयार असून, आरबीआयने २६ मे पर्यंत सामान्य जनता आणि तज्ज्ञांकडून यावर सूचना मागवल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतरच अंतिम नियमावली लागू केली जाईल. त्यामुळे भविष्यात बँकांना मालमत्ता जप्तीची कारवाई करताना अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने वागावे लागणार आहे.
