तामिळनाडूच्या राजकारणाबद्दल जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा डोळ्यासमोर येतात ते द्रविड चळवळीचे प्रखर विचार, पेरियार यांचा वारसा आणि हिंदी विरोधाची धार. पण या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणात एक असा पैलू आहे जो सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तो म्हणजे तामिळनाडूतील ब्राह्मण समाजाचे कमी होणारे राजकीय वजन. ज्या राज्यात जे. जयललितांसारख्या ब्राह्मण महिला नेत्याने तब्बल 6 वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवले, त्याच राज्यात आज एकाही मुख्य प्रवाहातील पक्षाने ब्राह्मण उमेदवार द्यायला नकार दिला आहे. मग तो भाजप असो, काँग्रेस असो वा AIADMK. तामिळनाडूच्या राजकारणातून ब्राह्मण चेहरा ‘गायब’ का झाला?
संख्येने कमी असूनही हा समाज शिक्षण, प्रशासन आणि कला क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. पण निवडणुकांचे गणित Headcount वर चालते. तामिळनाडूमध्ये ओबीसी आणि अनुसूचित जाती हे दोन वर्ग सर्वात निर्णायक आहेत. राजकारणाचे संपूर्ण केंद्र या दोन वर्गांभोवती फिरते. यामुळेच, जेव्हा पक्षांना तिकीट वाटप करायचे असते, तेव्हा 3 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या समाजापेक्षा मोठ्या व्होट बँकांकडे पाहिले जाते.
एम.जी. रामचंद्रन (MGR) आणि त्यानंतर जयललिता यांच्या काळात AIADMK हा ब्राह्मण मतदारांचा नैसर्गिक आधार होता. स्वतः जयललिता ब्राह्मण असूनही त्यांनी द्रविडी राजकारणात आपले स्थान पक्के केले होते. ब्राह्मण मतदारांना वाटायचे की जयललिता सत्तेत आहेत तोवर त्यांचे हित सुरक्षित आहे. त्यांच्या काळात पक्षात ब्राह्मण नेत्यांना मानाचे स्थान मिळायचे. पण 2016 मध्ये जयललितांच्या निधनानंतर AIADMK ची समीकरणं पूर्णपणे बदलली. गेल्या 10 वर्षांत पक्षाने केवळ एकाच ब्राह्मण उमेदवाराला संधी दिली आहे. याचे कारण काय? तर, आता ब्राह्मण मतदार AIADMK कडून भाजपकडे वळाला आहे.
सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे भाजपची रणनीती. तामिळनाडू ब्राह्मण संघटनेने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. भाजपला सामान्यतः ‘उच्चवर्णीय’ समर्थकांचा पक्ष मानले जाते. तरीही, 27 जागा लढवणाऱ्या भाजपने एकाही ब्राह्मण उमेदवाराला तिकीट दिले नाही. काँग्रेसचीही तीच परिस्थिती आहे. एकेकाळी तामिळनाडूत सी. राजगोपालाचारी आणि के. कामराज यांच्या काळात काँग्रेसमध्ये ब्राह्मणांचे वर्चस्व होते. पण आज 28 जागा लढवूनही काँग्रेसने एकाही ब्राह्मणाला उमेदवारी दिलेली नाही.
यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. त्यातील पहिलं कारण म्हणजे, पक्षांना वाटते की जर ब्राह्मण उमेदवार दिला, तर बहुसंख्य ओबीसी आणि अ.जातीचे मतदार नाराज होतील. ‘द्रविड अस्मितेच्या’ राजकारणात ब्राह्मण उमेदवार देणे म्हणजे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत देण्यासारखे आहे. दुसरं असं की, भाजपला तामिळनाडूत आपला विस्तार करायचा आहे. त्यांना माहिती आहे की केवळ ब्राह्मण मतांच्या जोरावर जागा जिंकता येणार नाहीत. त्यामुळे ते अशा उमेदवारांना प्राधान्य देत आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःची जातीय व्होट बँक आहे. यात DMK ची भूमिका तर स्पष्ट आहे. हा पक्ष पेरियार यांच्या ब्राह्मणविरोधी चळवळीतून जन्मला आहे. DMK साठी ब्राह्मणांना तिकीट न देणे हा त्यांच्या विचारधारेचा भाग आहे. पण यंदाच्या निवडणुकीत जेव्हा ‘मित्रपक्ष’ काँग्रेस आणि ‘विरोधी’ भाजप सुद्धा त्याच मार्गावर चालतात, तेव्हा समजून येते की तामिळनाडूचे राजकारण आता पूर्णपणे ‘मंडल’ पॉलिटिक्सच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे.
जेव्हा मुख्य प्रवाहातील पक्ष ब्राह्मणांकडे पाठ फिरवत आहेत, तेव्हा दोन ‘आउटसाइडर’ नेत्यांनी वेगळी चाल खेळली आहे. तमिळ सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार थलपती विजय याने आपल्या नवीन पक्षात दोन ब्राह्मण उमेदवार दिले आहेत. कट्टर तमिळ राष्ट्रवादी मानले जाणारे सीमान यांनी तर सहा ब्राह्मण उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. हे नेते अशा ठिकाणी ब्राह्मण उमेदवार देत आहेत जिथे या समाजाची मते निर्णायक ठरू शकतात. ही एक ‘व्होट कटर’ रणनीती असू शकते किंवा ब्राह्मणांमधील असंतोषाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न असू शकतो.
यावर राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, तामिळनाडूत आता “ब्राह्मण चेहरा” असणे ही निवडणुकीसाठी जमेची बाजू उरलेली नाही. राजकारण आता ओबीसी नेत्यांच्या हातात एकवटले आहे, उदा. एडापड्डी पलानीस्वामी आणि ओ. पन्नीरसेल्वम. जयललितांच्या करिष्म्यामुळे ब्राह्मण मतदारांना एक आसरा मिळाला होता. तो आता हरवला आहे. भाजप आता स्वतःला केवळ ब्राह्मणांचा पक्ष म्हणून न मिरवता, ‘तमिळ अस्मितेचा’ पक्ष म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ते ब्राह्मण उमेदवारांना तिकीट देऊन स्वतःवर ‘उच्च वर्णीय’ असा शिक्का मारून घेऊ इच्छित नाहीत. तामिळनाडूच्या या राजकीय घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होतेय – केवळ 3 टक्के मते असल्यामुळे लोकशाहीच्या ‘बहुलवाद’ तंत्रात ब्राह्मण समाज राजकीयदृष्ट्या एकाकी पडत चालला आहे. ज्या पक्षांना ते पाठिंबा देतात, तेच पक्ष त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यास घाबरत आहेत. हे तामिळनाडूच्या राजकारणाचे लोकशाहीकरण आहे की एका विशिष्ट समाजाचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न? यावर आता वेगळी चर्चा मात्र होऊ लागली आहे.
