सध्या जगाच्या नकाशावर नजर टाकली तर एकच खळबळ उडालेली दिसते. इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला ‘इंधन पुरवठा’ धोक्यात आला आहे. इराणने हारमुझची सामुद्रधुनी बंद केलीय, जिथून जगाचा 20% तेल पुरवठा होतो. परिणामी, तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशातच एक मोठी बातमी आली होती की, अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची विशेष सवलत दिली आहे. पण आश्चर्य म्हणजे, रशियाकडून स्वस्त तेल मिळण्याची संधी असतानाही भारत सावध पावले टाकत आहे. भारत रशियाकडून तेल का विकत घेत नाहीये? स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रशियाला तेलाचे पैसे देण्यास नकार का दिला? नक्की कोणत्या तांत्रिक आणि राजकीय अडचणी आहेत? आज आपण यावर सविस्तरपणे बोलणार आहोत.
आधी हे समजून घेऊया की इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्याचा परिणाम काय झालाय? हारमुझची सामुद्रधुनी पर्शियन गल्फमधून बाहेर पडणारा हा एकमेव मार्ग आहे. सौदी अरेबिया, युएई, कुवैत आणि इराक यांचे तेल याच मार्गाने भारताकडे येते. इराणने हा मार्ग बंद केला आणि भारताचा 60% पेक्षा जास्त तेल पुरवठा विस्कळीत झाला. अशा परिस्थितीत रशिया हा भारतासाठी एक मोठा आधार वाटतो. रशियाकडे तेलाचा प्रचंड साठा आहे आणि तो भारताला सवलतीच्या दरात तेल देत होता. मात्र अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल घेण्यास बंदी केली होती व भारताने अमेरिकेकडूनच तेल घ्यावे अशी सक्तीदेखील केली होती. परंतु या युद्धामुळे बंद पडलेल्या हारमुझच्या सामुद्रधुनीमुळे भारतासहित जगातील अन्य देशांचे तेल साठे कमी झाले आहेत. युद्ध सुरू झाल्याच्या तिसऱ्या दिवशीच भारताने आपल्याकडे किती दिवसांचा तेल साठा शिल्लक आहे याची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानुसार भारताकडे केवळ 25 दिवसांचा तेल साठा शिल्लक होता. कदाचित भारताची ही स्थिती बघून अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरीदी करण्यासाठी ‘सूट’ देऊन हिरवा कंदील दाखवला आहे. मग अडचण कुठे आहे? भारताने अजूनही रशियाकडून तेल का खरीदी केले नाही?
पहिली आणि सर्वात मोठी अडचण आहे – पैशांचे व्यवहार. SBI ने रशियाला पेमेंट करण्यास नकार दिला आहे. रशियावर पाश्चात्य देशांनी ‘SWIFT’ बँकिंग प्रणालीतून बंदी घातली आहे. जेव्हा भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, तेव्हा त्याचे पैसे कोणत्या चलनात द्यायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. अमेरिका सूट देत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बँका रशियन व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. SBI, ICICI, HDFC यांसारख्या भारतीय बँकांना भीती वाटते की जर त्यांनी रशियाशी व्यवहार केला, तर त्यांच्यावर ‘दुय्यम निर्बंध’ अर्थात (Secondary Sanctions) लादले जाऊ शकतात. दुसर अस की भारत आणि रशियाने रुपयामध्ये व्यापार करण्याचा प्रयत्न केला, पण रशियाकडे भारतीय रुपयाचा साठा इतका वाढला की त्यांना त्याचे करायचे काय, हा प्रश्न पडला. कारण रशिया भारताकडून जितके आयात करतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त तेल भारत रशियाकडून निर्यात करतो.
दुसरी अडचण आहे भूगोल आणि अंतर. सौदी किंवा इराककडून तेल येण्यासाठी 5-7 दिवस लागतात. पण रशियाच्या बाल्टिक बंदरातून तेल भारतात येण्यासाठी 20 ते 25 दिवस लागतात. समुद्रातून प्रवास करताना जहाजांचा विमा उतरवावा लागतो. रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना पाश्चात्य विमा कंपन्या कव्हर देत नाहीत. जर भारताने स्वतःचा विमा दिला, तरी जागतिक मानकांनुसार तो सर्वत्र स्वीकारला जात नाही. शिवाय अंतर जास्त असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढतो. रशियाने दिलेली सवलत या वाहतूक खर्चामुळे अनेकदा भरून निघते मात्र तेल भारताला महागच पडते.
तुम्हाला वाटेल की तेल म्हणजे तेल, त्यात काय फरक पडतो? पण तसे नाहीये. रशियाचे तेल हे ‘जड’ आणि जास्त सल्फर असलेले असते, ज्याला (Urals Grade) म्हणतात. भारतातील सर्वच रिफायनरीज हे तेल शुद्ध करण्यासाठी बनवलेल्या नाहीत. रशियन तेल रिफाईन करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची गरज असते. जर रशियाकडून अचानक मोठ्या प्रमाणात तेल घेतले, तर आपल्या रिफायनरीजच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने भारताला दिलेली 30 दिवसांची सूट हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. ही सूट म्हणजे भारताला दिलेले ‘मिठाईचे पाकीट’ नाही, तर ती एक धोरणात्मक चाल आहे. 30 दिवस हा काळ तेलाच्या व्यापारासाठी अत्यंत कमी आहे. एका तेलाच्या कराराला आणि त्याच्या प्रत्यक्ष वितरणाला महिन्याभरापेक्षा जास्त वेळ लागतो.
भारत जर आता मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडे वळला, तर 30 दिवसांनंतर अमेरिका पुन्हा निर्बंध कडक करू शकते. भारताला आपली ‘ऊर्जा सुरक्षा’ आणि ‘जागतिक संबंध’ यांचा समतोल राखायचा आहे. अगदी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही अमेरिका व युरोपीय देशांनी रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले होते व भारतावर दबाव बनवण्यात आला होता की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, तसे करणे युद्धात रशियाला मदत करण्यासारखे समजले जाईल. त्या दबावाला न जुमानता भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली होती. मात्र आता अमेरिकेनेच घोषित केले की भारत रशियाऐवजी अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणार. आणि आता इराण युद्धामुळे स्वतःच भारताला 30 दिवसांची सवलतही देऊ केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, रशियाकडून तेल खरेदी न करणे हा केवळ राजकीय निर्णय नसून तो आर्थिक, तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक्सच्या अडचणींशी जोडलेला आहे. सरकार इतर पर्यायी मार्गांचा विचार करत आहे आणि रशियाशी नव्या पेमेंट सिस्टमवर चर्चा सुरू आहे. भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता रशियाकडून तेल खरेदी वाढवावी का? यावर जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. शिवाय मोदी सरकार अमेरिकेच्या इतक्या दबावात का आहे? काय एप्स्टिएन फाईल्समध्ये नाव आल्यामुळे मोदींचे हात दगडाखाली गेलेत का? यावरून आता विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
