खराब हवामान आणि मत्स संवर्धनासाठी घेतला महत्त्वाचा निर्णय; ५० हजार रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे!
राज्यातील मच्छिमारांसाठी आणि सागरी क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा मान्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यामुळे केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलैपर्यंत मासेमारीवर बंदी घातली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने पारंपरिक मच्छिमारांच्या मागणीची दखल घेत ही बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची मोठी घोषणा केली आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. समुद्रातील वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि खवळलेल्या समुद्रापासून मच्छिमारांचे रक्षण करणे, तसेच माशांच्या प्रजननासाठी योग्य वेळ देऊन मत्स साठ्याचे संवर्धन करणे हा या बंदी वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
बंदीचा कालावधी वाढवल्यामुळे मच्छिमारांच्या रोजगारावर आणि कमाईवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने मच्छिमारांना दिलासा देण्याचे ठरवले आहे. बंदी काळात आर्थिक नुकसान सहन कराव्या लागणाऱ्या मच्छिमारांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाने तयार केला असून तो मंजुरीसाठी अर्थ विभागाकडे पाठवला जात आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला शेतीचा (कृषी) दर्जा दिला आहे. यामुळे मच्छिमारांना आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच विविध सरकारी अनुदान आणि सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय, मत्सबीज उत्पादनाला चालना देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांना त्यांच्या एकूण निधीपैकी ५ टक्के निधी मत्स विकासावर खर्च करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
यापूर्वी, अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक फटका बसलेल्या गोड्या पाण्यातील मत्स उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांची मदत दिली होती. मत्स क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीचा वापर केला जात असून, याद्वारे तलावांचे वाटप आणि मत्सपालन संस्थांची नोंदणी केली जाईल. राज्यात मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत तब्बल १२,४० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचे जीवनमान सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
