शपथपत्राशिवाय याचिकेवर सुनावणी नाही; फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याला आव्हान देण्यावर न्यायालयाची कडक भूमिका
दिवाळखोर किंगफिशर एअरलाइन्सचा प्रवर्तक विजय मल्ल्या याने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली आहे. जोपर्यंत मल्ल्या भारतात परत येण्याबाबत ठोस योजना सादर करत नाही आणि त्याबाबत शपथपत्र दाखल करत नाही, तोपर्यंत त्याच्या याचिकांवर सुनावणी होणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
विजय मल्ल्याने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018’ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशालाही त्याने आव्हान दिले आहे. या दोन्ही याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मल्ल्याच्या भारतात परतण्याच्या इच्छेबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांना स्पष्ट केले की, आरोपी स्वतः न्यायालयासमोर हजर होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करता येणार नाही. भारतात परतण्याची तारीख आणि योजना स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मल्ल्याच्या याचिकांना तीव्र विरोध केला. फरार आरोपींना देशाबाहेर बसून कायद्याला आव्हान देण्याची मुभा देता येणार नाही, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. एफईओ कायदा अशाच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात आणण्यात आला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मल्ल्याविरुद्ध सुरू असलेली प्रत्यार्पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही ईडीकडून न्यायालयाला देण्यात आली. याशिवाय, मल्ल्याने दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका एकत्रितपणे चालवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत कोणती याचिका पुढे ठेवायची आणि कोणती मागे घ्यायची, याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
विजय मल्ल्या २०१६ पासून ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असून त्याच्यावर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. मात्र, त्याच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून सुमारे १४ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा दावा मल्ल्याच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे सर्व देणी फेडली गेली असल्याचा युक्तिवादही यावेळी मांडण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
