लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून अनेक राज्यांतील मेडिकल कॉलेजेस, अधिकारी आणि मध्यस्थांच्या ठिकाणी धाड
प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) गुरुवारी मोठी मोहीम राबवत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तेलंगणा (Telangana), मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगड (Chhattisgarh), गुजरात (Gujrat), राजस्थान (Rajsthan), बिहार (Bihar), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि दिल्ली (Delhi) अशा दहा राज्यांमध्ये एकूण १५ ठिकाणी छापे टाकले. वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मोठ्या प्रमाणात लाच घेण्याच्या आरोपांमुळे ही कारवाई करण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियमनासाठी असलेल्या यंत्रणेतील अनियमित फेरफार झाल्याच्या प्राथमिक निष्कर्षांनंतर ईडीने ही पावलं उचलली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यांमध्ये विविध राज्यांतील सात मेडिकल कॉलेज कॅम्पसेस आणि एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नमूद असलेल्या काही खासगी व्यक्तींच्या ठिकाणांचाही समावेश आहे.
या प्रकरणाची चौकशी ईडीने सीबीआयने ३० जून रोजी दाखल केलेल्या ३६ लोकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू केली. आरोपपत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या टीआयएसएस मुंबईचे चान्सलर असलेले डी. पी. सिंग, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (NMC) काही सदस्य यांचा समावेश आहे.
सीबीआयने केलेल्या एफआयआरमध्ये छत्तीसगडच्या रायपूर येथील श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च (SRSIMSR) चे प्रमुख रविशंकर महाराज, राजस्थानच्या उदयपूरमधील गीतांजली विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार मयूर रावल, तसेच मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष सुरेशसिंग भदोरिया यांच्या नावांचाही उल्लेख आहे.
आरोपांनुसार, आगामी तपासण्यांबाबत आगाऊ माहिती देणे, बनावट रुग्ण दाखवणे, खोटी फॅकल्टी उभी करणे आणि कॉलेजला आवश्यक मान्यता मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम देणे अशा पद्धतीने लाचखोरीचे जाळे उभे राहिले होते.
सीबीआयच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी ज्यांचा थेट संबंध आरोग्य मंत्रालय आणि NMC शी होता मेडिकल कॉलेजच्या तपासणी व मान्यताप्रक्रियेतील गोपनीय फायलींना बेकायदेशीर प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा संशय आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मेडिकल कॉलेजचे व्यवस्थापक आणि मध्यस्थांनी तपासणीशी संबंधित गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना (मनपा अधिकाऱ्यांसह) लाच दिल्याचा ठोस उल्लेख एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे कॉलेजेस मान्यता मिळवण्यासाठी आवश्यक नियम अंगलट आणू शकत होते.
