पात्रतेपेक्षा अधिक उत्पन्न असतानाही लाभ घेतल्याचा आरोप; महिला-बालविकास विभागाकडून शिस्तभंगाची कारवाई होणार
महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू झाल्यानंतर राज्यातील तब्बल अडीच कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळू लागली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना सक्षम करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
मात्र, या योजनेत गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे धक्कादायक उघड झाले आहे. पात्रतेबाहेर असलेल्या अनेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जिल्हा परिषद कर्मचारी व काही पोलिसांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. निवडणूक काळातील गोंधळाचा फायदा घेत या कर्मचाऱ्यांनी दरमहा 1500 रुपये आपल्या खात्यात जमा करून घेतल्याचे समोर आले आहे.
आत्तापर्यंत 5 हजार सरकारी कर्मचारी, 3 हजार शिक्षक व अन्य काही कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले पैसे परत वसूल करण्याची आणि शिस्तभंगाची सक्त कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरू आहे. त्यांची पगारवाढ रोखण्यापासून ते विभागांना पत्र पाठवण्यापर्यंतची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते.
दरम्यान, योजनेचा लाभ चालू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. अद्याप अनेक महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने मुदत वाढवण्यात आली असून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी करता येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लवकरच लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
