NEET आणि इतर स्पर्धात्मक परीक्षांमधील पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणा विधेयकात दोषींविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका लीक करणे किंवा अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्या दोषींना 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा मोठा दंडही ठोठावण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे.
पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकदा लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकात करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार, प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवणे आणि पेपरफुटीसारख्या गंभीर गैरप्रकारांना कठोर आळा घालणे हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या प्रस्तावित तरतुदींवर केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे.
