NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. केंद्र सरकार आणि CJP (कॉक्रोच जनता पार्टी) यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आंदोलनकर्त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले 11 एफआयआर आणि संबंधित कायदेशीर कारवाई मागे घेण्यास सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. तसेच आंदोलनामुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मागणीवरही सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे CJPच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या मागणीवर CJPने कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला असून, सरकारने निर्णय घेण्यासाठी उद्या दुपारी 2 वाजेपर्यंत वेळ मागितला आहे. त्यानंतर सरकार आणि CJP यांच्यात पुन्हा बैठक होणार आहे. CJPचे प्रतिनिधी सौरभ दास आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सरकारकडून वेळ मागण्यात आल्याची पुष्टी केली. त्यामुळे दोन मागण्यांवर तोडगा निघाल्यानंतर आता धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे विद्यार्थी, आंदोलक आणि देशाचे लक्ष लागले आहे.
