व्यवस्था निर्दोष हवी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश; सायबर सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची अपेक्षा
देशाची राजधानी दिल्लीत ‘नीट’ (NEET) परीक्षा पेपरफुटी आणि जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर पेटलेला वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शुक्रवारी (२४ जुलै) या महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत म्हटले की, हे प्रकरण अशा प्रकारे दुर्लक्ष करून सोडले जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीशांसमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने या प्रकरणी पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट करत आणखी एका आठवड्याचा वेळ मागितला आहे, त्यावर आता ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत अत्यंत गंभीर असून राधाकृष्णन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच, याशिवायही अनेक ठोस पावले उचलली जात असून याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने “आम्हालाही संपूर्ण यंत्रणा निर्दोष हवी आहे,” असे स्पष्ट करत केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार, ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली. याशिवाय, सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणासंदर्भात केंद्राने कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली असून उचललेल्या पावलांवर आमचे लक्ष असेल, असे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ल्याशी संबंधित एका याचिकेवर दुपारी दिल्ली उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपाची असल्याचे सांगत ती मुख्य सुनावणीसोबत सरन्यायाधीशांसमोर वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. पेपरफुटीच्या या गदारोळात आता न्यायालयीन पातळीवर काय निर्णय होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
