दिल्लीतील आंदोलनावर मनसेप्रमुख आक्रमक; आदेश देणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही उपस्थित केला प्रश्न
दिल्लीत सुरू असलेल्या ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीविरोधी विद्यार्थी आंदोलनावर आणि पोलिसांच्या लाठीचार्जवर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार जसा शिक्षकांना नाही, मग तोच अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? असा सवाल करत राज यांनी दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज हा गर्दी पांगवण्यासाठी नसून एखाद्या सूडासारखा असल्याचा संताप राज ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांसोबतच इतरांनाही तुडवले जात असल्याच्या व्हीडिओंचा संदर्भ देत, हे पोलिसांच्या वेशात घुसखोरी करणाऱ्यांचे कृत्य असो वा पोलिसांची कारवाई, यामागे वरून आलेले आदेशच कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांना केवळ आदेशाचे पालन करावे लागते, त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे दोषी ठरवता येत नाही; मात्र निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देणारे संविधानापेक्षा मोठे आहेत का? असा परखड सवाल त्यांनी विचारला आहे.
नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडनसह अनेक विकसनशील देशांच्या नियमांचे दाखले देत राज यांनी पोलिसी बळाचा वापर करताना तो आवश्यक, प्रमाणात आणि संविधानिक असला पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या उदासिनतेवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीची परिपक्वता विरोध दडपण्यात नसून विरोधी आवाज संयमाने ऐकून घेण्यात असते, असे सांगत सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षा उरल्या नसल्याने सिव्हिल सोसायटी आणि खासदारांनी संसदेत यावर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले.
