११ वर्षांच्या निष्पाप विहानच्या मृत्यूनंतरही यंत्रणा सुस्त | उद्यान आणि रस्ते विभागाला दोषमुक्त केल्याने जनक्षोभ; निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची तयारी
मुंबईसारख्या वेगवान आणि गजबजलेल्या शहरात राहताना आपण वेळेची कितीही घाई करत असलो, तरी एका निष्पाप जीवाचा बळी गेल्यावर संपूर्ण शहर सुन्न होते. चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर पिंपळाचे महाकाय झाड कोसळून ११ वर्षांच्या विहान श्रीवास्तव या निष्पाप चिमुरड्याचा दुर्दैवी अंत झाला. या भयंकर दुर्घटनेनंतर मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती आणि जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली जात होती. मात्र, आता या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अधिकृत अहवाल समोर आला असून, तो वाचून सर्वसामान्य जनतेच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, या अहवालात मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दोषी अधिकाऱ्यांना चक्क ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे.
चेंबूर पश्चिम येथील डायमंड गार्डनजवळ ३० जून रोजी दुपारी ही काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना घडली. नेहमीप्रमाणे शाळेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांवर अचानक रस्त्याच्या कडेला असलेले एक जुने पिंपळाचे झाड मुळासकट कोसळले. या दुर्घटनेत बसचा चेंदामेंदा होऊन ११ वर्षांच्या विहानचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अनेक लहान मुले गंभीर जखमी झाली. पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी का केली नाही? रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळे मुळे कमकुवत झाली होती का? असे संतप्त प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी तीव्र निदर्शने केली. त्यानंतर पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे आणि उपआयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने ३ जुलै रोजी उद्यानविद्या सल्लागार रॉबर्ट फर्नांडिस यांच्यासह घटनास्थळाची पाहणी केली. मात्र, या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक आहेत:
- “दुर्घटनेचे नेमके तांत्रिक कारण स्पष्ट झालेले नाही” असा अजब दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
- शहरातील झाडांची निगा राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या उद्यान विभागाला समितीने पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केले आहे.
- रस्ते खोदकामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या रस्ते विभागालाही या अहवालात कोणतीही जबाबदारी न देता सरळ ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या स्वतःच्या विभागांना वाचवण्यासाठी या दुर्घटनेचा सर्व दोष नेहमीप्रमाणे खाजगी कंत्राटदारांच्या माथी मारण्यात आला आहे. परंतु, त्यांच्यावर झालेली कारवाई देखील नावापुरतीच आहे:
- झाडांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्या मुख्य कंत्राटदाराला अवघा ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
- रस्त्यांची देखरेख करणाऱ्या कंत्राटदार आणि सल्लागार संस्थेला केवळ २ लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एका ११ वर्षांच्या लहान मुलाचा बळी गेल्यानंतर कंत्राटदारांना अवघ्या ७ लाख रुपयांचा किरकोळ दंड करून पालिका आपली जबाबदारी कशी झटकू शकते, असा तीव्र सवाल आता विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, दुर्घटनेनंतर तात्काळ कारवाई म्हणून ज्या पालिका अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते, आता क्लीन चिट मिळाल्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावरून राजकीय वादही पेटला आहे. चौकशी अहवाल समोर येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील झाड कोसळण्याच्या घटनांचा आढावा घेताना यासाठी वेगवान वारे आणि मुसळधार पाऊस कारणीभूत असल्याचा दावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष तपास पूर्ण होण्याआधीच नैसर्गिक आपत्तीकडे बोट दाखवून एकप्रकारे क्लीन चिट दिल्यामुळेच, पालिकेच्या चौकशी समितीने अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता हा सोयीस्कर अहवाल तयार केल्याचा आरोप विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
हा केवळ एका दुर्घटनेचा अहवाल नसून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या यंत्रणेला पाठीशी घालणारा संतापजनक प्रकार आहे. यामुळे मृताच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याऐवजी केवळ प्रशासकीय चालढकल पाहायला मिळत आहे.
