चेंबूरमधील डायमंड गार्डन परिसरात ३० जून रोजी स्कूलबसवर झाड कोसळून झालेल्या चिमुरड्याच्या मृत्यूप्रकरणी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. या अहवालात मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) रस्ते आणि उद्यान विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना चक्क ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली असून संपूर्ण खापर केवळ कंत्राटदार आणि सल्लागार संस्थेवर फोडण्यात आले आहे. या अहवालावर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. यामुळे आता पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांच्यात थेट संघर्षाची ठिणगी पडल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
चौकशी समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या “हा अहवाल मला अजिबात मान्य नाही, तो चुकीचा आहे. मी स्वतः घटनास्थळाची पाहणी केली तेव्हा सिमेंटचे पाणी झाडाच्या खोडात जात असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. याच निष्काळजीपणामुळे पहिल्याच पावसात ते झाड स्कूल बसवर कोसळले. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारी मी महापौर नाही. उद्यान विभागाचे जितेंद्र परदेशी असोत वा अन्य कोणी, ते एवढी वर्षे एकाच पदावर का ठाण मांडून आहेत, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.”
महापौरांनी पुढे संतप्त सवाल केला की, “चेंबूर दुर्घटनेत निष्पाप जीव गमावलेल्या त्या लहान मुलाच्या आयुष्याची किंमत पालिका प्रशासनासाठी केवळ ७ लाख रुपये (दंड) इतकीच आहे का?”
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या या चौकशी अहवालात:
- झाडांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदारावर ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- देखरेख करणाऱ्या सल्लागार संस्थेवर २ लाख रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश आहेत.
- मात्र, पालिकेच्या स्वतःच्या रस्ते आणि उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांना यातून पूर्णपणे वाचवण्यात आले असून त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे.
या प्रकरणावरून भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत पालिका प्रशासनावर कडाडून टीका केली आहे. “चेंबूर दुर्घटनेला आठवडा उलटत नाही तोच तुम्ही तुमच्या लाडक्या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट कशी काय देऊ शकता? पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाकडे केवळ अधिकाऱ्यांच्या चष्म्यातून न पाहता एका आईच्या चष्म्यातून संवेदनशीलतेने पाहावे. हा अहवाल तयार करणारी समिती कोणती होती, त्यात कोणते अधिकारी होते आणि असा संशयास्पद अहवाल कसा काय सादर झाला, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल झाला पाहिजे,” अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली आहे.
या दुर्घटनेनंतर झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असले, तरी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील वाढता तणाव पाहता हा वाद आता आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत. एका चिमुरड्याच्या मृत्यूनंतर मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
