छत्रपती संभाजीनगर , प्रतिनिधी विवेक चौधरी
जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न, शासकीय धान्य गोदामातील माथाडी कामगारांचे दोन महिन्यांपासून थकीत वेतन तसेच कायद्याच्या चौकटीतील विविध मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मराठवाडा लेबर युनियनच्या वतीने आज पुन्हा संबंधित प्रशासनाकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यासोबतच मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास ठिय्या आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
युनियनने दिलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कामगार उपआयुक्त कार्यालय तसेच माथाडी व असंघटित कामगार मंडळाकडे यापूर्वीही वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली होती. दि. २३ जून २०२५, दि. १३ जुलै २०२५ तसेच दि. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत एका महिन्यात मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नसल्याचे युनियनने नमूद केले आहे.
मराठवाडा लेबर युनियनच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर तो शांततेच्या आणि कायदेशीर मार्गाने सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. निवेदने, पत्रव्यवहार, चर्चासत्रे आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, माथाडी कामगारांच्या कायदेशीर प्रश्नांकडे संबंधित मंडळाकडून कायम दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, माथाडी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून हमाल कष्टकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा माथाडी मंडळ कार्यालयासमोर दोन वेळा ५५ ते ५५ दिवसांचे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतरही प्रत्येक वेळी लेखी व तोंडी आश्वासने मिळाली, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष वाढत असून, कायद्यावरील विश्वास कमी होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रलंबित प्रश्नांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बेकायदेशीररीत्या कामावरून कमी करण्यात आलेल्या माथाडी कामगारांचा आहे. युनियनच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालकांना कामगारांना कामावरून काढण्याचा अधिकार नसतानाही अनेकांना कामापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे जवळपास ३०० कामगार गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या रोजगारापासून वंचित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच, रिक्त कामांवर अनधिकृत व बेकायदेशीर पद्धतीने कामगारांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. बेरोजगार झालेल्या कामगारांना कायद्यानुसार व योजनांनुसार बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद असतानाही तो दिला जात नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्ववत कामावर रुजू होईपर्यंत संबंधित कामगारांना बेरोजगार भत्ता सुरू करण्याची मागणी युनियनने केली आहे.
मराठवाडा लेबर युनियनने स्पष्ट केले आहे की, आज पुन्हा संबंधित प्रशासनाकडे या सर्व मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, कायद्याच्या चौकटीत तातडीने निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत. अन्यथा जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांच्या वतीने ठिय्या आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. कामगारांचे प्रश्न केवळ वेतनापुरते मर्यादित नसून त्यांच्या कायदेशीर हक्कांशी आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेशी निगडित असतात. त्यामुळे प्रशासन, संबंधित मंडळ आणि कामगार संघटना यांनी परस्पर समन्वयातून वेळेत निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे ही काळाची गरज आहे.
