स्वतःच्या नावावर जमीन नसली तरी मिळणार अधिकृत ‘शेतकरी’ दर्जा; ऐतिहासिक कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य!
महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी आणि शेतमजूर महिलांच्या दृष्टीने चालू पावसाळी अधिवेशन अत्यंत ऐतिहासिक ठरले आहे. शेतात आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रात रात्रंदिवस घाम गाळणाऱ्या महिलांना आता कागदोपत्री आणि कायदेशीररीत्या स्वतःची हक्काची ओळख मिळणार आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत मांडलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सर्वपक्षीय संमतीने एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या क्रांतिकारक कायद्यामुळे महिलांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून अधिकृत मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशातील पहिले राज्य बनले आहे. या नवीन कायद्यामुळे आता केवळ ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसले, तरी केवळ शेतातील श्रमाच्या जोरावर महिलांना सरकारी योजना, बँक कर्ज आणि इतर अनुदानांचे लाभ सन्मानाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्याची व्याप्ती अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली असून, केवळ पारंपरिक शेती करणाऱ्याच नव्हे, तर कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या सर्वच घटकांतील महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये शेतमजूर महिला, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, पुष्पशेती, अळंबी (मशरूम) लागवड, सेंद्रिय व कंपोस्ट खत निर्मिती, कृषी वनीकरण आणि बटाईदार (दुसऱ्याची शेती करणाऱ्या) महिलांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. या सर्व महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना आपल्या ग्रामपंचायतीकडे, तर निमशहरी व नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांना संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे एक साधा अर्ज करावा लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कायद्याचा गैरफायदा रोखण्यासाठी हे प्रमाणपत्र केवळ महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी महिलांनाच दिले जाईल, परराज्यातून आलेल्या मजुरांना नाही, असे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“हे केवळ एक प्रमाणपत्र नसून कृषी क्षेत्रात अहोरात्र राबणाऱ्या महिलांच्या सन्मान आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा अध्याय आहे. या कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित होतील.”दत्तात्रय भरणे (कृषीमंत्री, महाराष्ट्र)
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सज्ज झाले असून, गावपातळीपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत एक मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘राज्यस्तरीय देखरेख समिती’ (State Monitoring Committee) या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. याशिवाय महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ आणि विशेष ‘सक्षमीकरण कक्ष’ स्थापन केला जाणार आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा एक अद्ययावत डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार असून, त्यांच्या अडचणी व तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि तक्रार निवारण यंत्रणाही कार्यरत केली जाईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता राज्यातील कृषी क्षेत्रात स्त्रियांच्या श्रमाला कायदेशीर सन्मान आणि समान संधी प्राप्त होणार आहे.
