“ओबीसींवर अन्याय न करता मार्ग काढू, कोणत्याही समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणार नाही”; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका.
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचे पडसाद आता संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटू लागले आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर आणि भर उन्हात सुरू असलेल्या आंदोलनावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची प्रतिक्रिया देत मनोज जरांगे पाटील यांना मोठे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचे सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अत्यंत प्रामाणिक आणि सकारात्मक असून, जेव्हा जेव्हा या प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी आल्या, तेव्हा तेव्हा सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घेतले आहेत. सरकारची भूमिका पूर्णपणे पारदर्शक असून, आम्ही सर्व समाजांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहोत; कोणत्याही दोन समाजांमध्ये एकमेकांसमोर भिंत उभी करून वाद निर्माण करण्याचा आमचा अजिबात प्रयत्न नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भूतकाळात माझ्या कार्यकाळात आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली या समाजासाठी जेवढे ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले, तेवढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही झाले नाहीत. मात्र, हे सर्व करत असताना आपल्याला भारतीय संविधान, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि चौकटीचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून जर घाईघाईत एखादा निर्णय घेतला, तर त्यातून फक्त तात्पुरती प्रसिद्धी मिळेल; परंतु प्रत्यक्षामध्ये मराठा समाजाच्या हाती काहीही लागणार नाही. त्यामुळे संविधान आणि कायदेशीर कसोटीवर जे निर्णय पूर्णपणे टिकू शकतील, तेच सर्व निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
या संपूर्ण वादात इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या मनात असलेल्या भीतीवरही मुख्यमंत्र्यांनी पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. एका समाजाचा हक्क हिरावून तो दुसऱ्या समाजाला देण्याची भूमिका सरकारने कधीही घेतलेली नाही आणि भविष्यातही तसे केले जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी ओबीसी बांधवांना अजिबात न घाबरण्याचे आवाहन केले. ओबीसींवर कोणताही अन्याय न करता त्यांचे पूर्ण समाधान केले जाईल, असे ते म्हणाले. सध्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या संदर्भातील ‘जीआर’ (Government Resolution) बाबत प्रशासकीय पातळीवर सखोल चर्चा सुरू असून, न्यायालयीन परिघाचा आदर राखून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी पावले उचलत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सध्या या संवेदनशील आंदोलनावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सरकारी शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्याशी थेट चर्चा करत असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
