कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण ठरलं आहे गोकुळच्या उत्पादनांसाठी घेण्यात आलेलं ‘हलाल’ प्रमाणपत्र. दूध, तूप, लोणी आणि दूध पावडर यांसारख्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हे प्रमाणपत्र घेण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर काही संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. “दुग्धजन्य पदार्थांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची गरज नेमकी काय?” असा सवाल उपस्थित करत या मुद्द्याला आता धार्मिक स्वरूप प्राप्त होताना दिसत आहे.
सोशल मीडियावर मार्च 2023 मधील हलाल प्रमाणपत्र व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला. गोकुळचे विद्यमान नेतृत्व आणि विशेषतः चेअरमन नवीन मुश्रीफ यांच्या कार्यकाळात हे प्रमाणपत्र घेतल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गोकुळकडून 2018 पासूनच हलाल प्रमाणपत्र घेतले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. आखाती देशांमध्ये गोकुळच्या उत्पादनांना मोठी मागणी असल्यामुळे निर्यातीसाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच दर दोन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण केले जाते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही संघटनांवर टीका केली. गोकुळची निवडणूक पुढे ढकलण्यात अपयश आल्यामुळेच आता असे मुद्दे उकरून काढले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून सभासद नोंदणीतील कथित गैरप्रकारांमुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 90 दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता संघातील राजकारण अधिक तापले आहे.
दरम्यान, ‘हलाल’ या संकल्पनेबाबतही विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. इस्लाम धर्मानुसार ‘हलाल’ म्हणजे मान्य किंवा वैध गोष्ट, तर ‘हराम’ म्हणजे निषिद्ध गोष्ट. केवळ खाद्यपदार्थ नव्हे, तर जीवनशैलीतील अनेक बाबींशी या संकल्पना जोडल्या गेल्या आहेत. आता गोकुळच्या उत्पादनांभोवती निर्माण झालेला हा वाद आगामी निवडणुकीत महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
