परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत अंमलबजावणीच्या टप्प्यांवर चर्चा राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असून, परिवहन आयुक्तांसह राज्यातील सुमारे ५९ आरटीओ अधिकाऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. त्यामुळे या विषयावर व्यापक चर्चा होऊन ठोस दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठी सक्तीचा निर्णय एकदम लागू करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा विचार सुरू आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात चालकांना मराठी शिकण्यासाठी काही कालावधी दिला जाणार आहे. या दरम्यान कोणत्याही चालकाचे परवाना किंवा परमिट रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार नाही. विशेषतः १५ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही दंडात्मक पावले उचलली जाणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे चालकांना भाषा आत्मसात करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल.
सरकारकडून चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. यामध्ये सोप्या आणि समजण्यास सुलभ अशा चित्रमय पुस्तिकेची निर्मिती केली जाणार आहे, ज्यामुळे अल्पशिक्षित चालकांनाही भाषा शिकणे सोपे जाईल. याशिवाय विविध प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करण्यात येणार असून, शाळा तसेच प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून हे वर्ग चालवले जातील. चालकांना साधारण सहा महिन्यांची मुदत देण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अंमलबजावणी करताना चालकांना अडचण येऊ नये यासाठी सुसूत्र योजना आखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आजच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
