गेल्या 11 दिवसांपासून तुम्ही बातम्यांमध्ये इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाच्या बातम्या पाहत असाल. पण हे युद्ध फक्त इराण-अमेरिका किंवा इस्राईलपुरत मर्यादित राहिलेलं नाही. या युद्धाचा थेट फटका आता तुमच्या आणि माझ्या खिशाला बसू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून बाजारात कमर्शिअल गॅस मिळणं कठीण झालंय आणि कालच केंद्र सरकारने घरगुती गॅसच्या किमतीत 60 रुपयांची, तर कमर्शिअल गॅसमध्ये 115 रुपयांची मोठी वाढ केली आहे. पण ही तर फक्त सुरुवात आहे! हे युद्ध जर असंच सुरू राहिलं, तर भारताला याचे आणखी कोणते गंभीर परिणाम भोगावे लागतील? रुपया का गडगडतोय? आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचं काय होणार? वाचा सविस्तर
सर्वात आधी समजून घेऊया की गॅसच्या किमती का वाढल्या आणि तुटवडा का निर्माण झाला. भारताला लागणारा जवळपास 50% LPG हा आखाती देशांतून येतो. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे ‘हारमुझची सामुद्रधुनी’ हा समुद्री मार्ग धोक्यात आला आहे. जगातील 20% तेल आणि गॅस याच चिंचोळ्या मार्गातून जातो. युद्धामुळे टँकर्सची वाहतूक थांबली आहे किंवा लांबच्या मार्गाने वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने 100-120 डॉलर्सचा प्रति बॅरेलचा टप्पा ओलांडलाय, परिणामी तेल कंपन्यांनी भारतात गॅस महाग केला आहे. दिल्लीत आता घरगुती सिलेंडर 913 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 19 किलोच्या सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ झाल्याने बाहेरचं जेवण आणि वस्तू महाग होणार आहेत. पुण्यासारख्या अनेक शहरांत तर व्यावसायिक सिलेंडरचा साठा संपल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
छ. संभाजीनगर हे देशातील ऑटोमोबाइल हब म्हणून ओळखले जाते. मात्र इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम छ. संभाजीनगरमधील MIDC तील 5 मोठ्या उद्योगांवर होताना दिसतोय. युद्ध जर असेच सुरू राहिले तर हे पाचही मोठे उद्योग बंद पडतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. छ.संभाजीनगरच्या अर्थव्यवस्थेत ‘बजाज ऑटो’चे स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बजाजला साहित्य पुरवणाऱ्या लहान व्हेंडर्सचे जाळे गॅस संकटामुळे विस्कळीत झाले आहे. यामुळे छोटे उद्योजक हतबल झाले असून त्यांच्या उत्पादनावर मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी, बजाज सारख्या मोठ्या उद्योजकांचे उत्पादन लक्ष्य धोक्यात आले आहे. ही साखळी तुटल्यास हजारो कामगारांच्या रोजगारावर आणि शहराच्या औद्योगिक उलाढालीवर याचे गंभीर परिणाम होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
फक्त गॅसच नाही, तर या युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. जेव्हा इंधन महाग होतं, तेव्हा वाहतूक महाग होते. वाहतूक महाग झाली की भाजीपाला, धान्य आणि रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती आपोआप वाढतात. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमती 10 डॉलर्सनी वाढल्या, तर भारताची महागाई 0.4% ने वाढते. भारत आपल्या गरजेचं 88% तेल आयात करतो. हे तेल विकत घेण्यासाठी आपल्याला डॉलर्समध्ये पेमेंट करावं लागतं. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे डॉलर्सची मागणी वाढली असून रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. यामुळे इतर आयात होणाऱ्या वस्तू उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, लॅपटॉप, मोबाईल देखील आता जास्त महाग होतील.
या युद्धाचा भारताच्या शेतीवरही परिणाम होत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात नॅचरल गॅस कतारमधून आयात करतो, ज्याचा वापर खतं बनवण्यासाठी होतो. युद्धामुळे गॅस पुरवठा खंडित झाला, तर खतांचे उत्पादन कमी होईल, परिणामी शेतकऱ्यांवर खर्च वाढेल आणि अन्नधान्याची सुरक्षा धोक्यात येईल. आखाती देशांमध्ये साधारण 90 लाख भारतीय काम करतात. युद्धाच्या सावटाखाली या लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. जर हे लोक परत आले, तर भारताला तिथून मिळणारा विदेशी पैसा बंद होईल, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा आधार मानला जातो.
या संकट काळात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची विशेष सवलत दिली आहे. जेणेकरून जागतिक बाजारात तेलाचा तुटवडा भासू नये. भारत सध्या आपले मार्ग बदलून रशिया, अमेरिका आणि आफ्रिकी देशांकडून तेल घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि हॉस्पिटल्ससारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी गॅसचा कोटा राखून ठेवला आहे. पण हे सर्व प्रयत्न युद्ध थांबल्यावरच पूर्णतः यशस्वी होतील असे दिसतेय. अमेरिकेने भारताला दिलेल्या तीस दिवसांच्या सुटीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला चांगलाच घेराव केला आहे. केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या पायाजवळ भारताची सार्वभौमता ठेवली आहे, अशी टीका मोदींवर केली जात आहे.
युद्धाचा सर्वात वेगवान आणि क्रूर परिणाम कुठे दिसला असेल, तर तो म्हणजे ‘दलाल स्ट्रीट’वर. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय शेअर बाजारात अक्षरशः रक्ताची होळी पाहायला मिळाली आहे. युद्ध सुरू झाल्याच्या पहिल्या दोन दिवसांतच सेन्सेक्स तब्बल 2,500 अंकांनी कोसळला, तर निफ्टीने 24,000 ची महत्त्वाची पातळी तोडली. कालच्या एका दिवसाच्या सत्रात तर गुंतवणूकदारांचे साधारण 25 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. ही घसरण गेल्या 6 वर्षांतील सर्वात मोठी मानली जात आहे. युद्धामुळे अनिश्चितता वाढली की परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार जोखीम पत्करायला तयार नसतात. त्यांनी केवळ दोन दिवसांत 11,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे शेअर्स विकून आपला पैसा सोनं आणि अमेरिकन डॉलर्समध्ये वळवला आहे.
या युद्धाचा काही क्षेत्रांवर थेट परिणाम झाला आहे. यामध्ये विमान वाहतूक क्षेत्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ‘एअर टर्बाइन फ्युएल’ महागलं आहे. यामुळे इंडिगोसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स 7% ते 10% पर्यंत गडगडले आहेत. शिवाय पेंट आणि टायर बनवण्यासाठी कच्च्या तेलाचे उपपदार्थ लागतात. कच्चं तेल महागल्यामुळे या कंपन्यांचा नफा कमी होणार, या भीतीने एशियन पेंट्स आणि बर्जर पेंट्सच्या शेअर्समध्ये मोठी विक्री झाल्याच पाहायला मिळाल. महागाई वाढल्यामुळे RBI व्याजाचे दर वाढवू शकते, या भीतीने ‘बँक निफ्टी’ 4% हून अधिक कोसळला आहे.
अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम केवळ आयातीवर झालेला नाही, तर निर्यातीवरदेखील याचा मोठा परिणाम झालेला दिसून येतोय. भारताच्या एकूण केळी निर्यातीपैकी जवळपास 70% निर्यात पश्चिम आशियाई देशांमध्ये होते. आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणारे कांदा, लसूण आणि इतर हिरव्या भाज्यांचे कंटेनर सध्या बंदरांवर किंवा जहाजांमध्ये अडकून पडले आहेत. हारमुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने या वस्तू खराब होण्याची भीती वाढली असून व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सीफूड निर्यात प्रामुख्याने कंटेनरद्वारे केली जाते. मार्ग बंद झाल्यामुळे शिपिंगला उशीर होत आहे, परिणामी ‘कोल्ड स्टोरेज’चा खर्च वाढला आहे आणि मालाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे कठीण झाले आहे. याशिवाय भारताच्या एकूण मेंढी आणि बोकडाच्या मांस निर्यातीपैकी 70% पेक्षा जास्त हिस्सा आखाती देशांना जातो. सागरी मार्ग बंद झाल्याने ही पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. याचा थेट फटका व्यापाऱ्यांना व परिणामी शेतकऱ्यांना बसत आहे. सध्या द्राक्षाचा हंगाम सुरू आहे आणि या हंगामात आखाती देशातील निर्यात बंद पडल्याने द्राक्षांच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
इराण-इस्रायल-अमेरिका हे त्रिकूट जरी लांब युद्ध खेळत असलं, तरी त्याची झळ आपल्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आहे. गॅस दरवाढ ही फक्त सुरुवात आहे. जर युद्ध लांबलं, तर पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढू शकतात. सरकारनं या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणते पाऊल उचललं पाहिजे? यावर सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. केंद्र सरकार यावर काय तोडगा काढणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
