अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की विशिष्ट समुदायाची बदनामी? निर्माते आणि याचिकाकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी
‘द केरळ स्टोरी २’ या बहुचर्चित चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून सध्या कायदेशीर युद्ध सुरू असून, प्रेक्षकांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे. आज (२७ फेब्रुवारी) हा चित्रपट प्रदर्शित होणे अपेक्षित असताना, केरळ उच्च न्यायालयाने यावर १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती आणल्याने निर्मात्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि पीव्ही बालकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी उशिरापर्यंत झालेल्या सुनावणीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक शांतता या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, या चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर संपूर्ण केरळ राज्याचे नकारात्मक चित्रण करत असून, एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे हे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य आहे. ‘गोज बियाँड’ अशा उपशीर्षकामुळे हा चित्रपट केवळ केरळपुरता मर्यादित नसून तो देशभरात चुकीचा संदेश पसरवत असल्याचे सांगत, कलम २१ अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. यावेळी त्यांनी ‘घुसखोर पंडित’ सारख्या इतर चित्रपटांचे संदर्भ देत, धर्माच्या किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समाजाची प्रतिमा मलीन करणे चुकीचे असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दुसरीकडे, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कडक भूमिका घेतली. “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपला देश इतका कमकुवत झाला आहे का की एका चित्रपटामुळे धार्मिक श्रद्धांना धक्का लागेल?” असा सवाल निर्मात्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. हा चित्रपट केवळ एका सामाजिक दुष्कृत्याचा आणि भौगोलिक विस्ताराचा भाग असून, कोणत्याही राज्याची बदनामी करण्याचा हेतू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर एखाद्या धर्मातील विशिष्ट गट चुकीच्या कृत्यांमध्ये सामील असेल, तर त्याचे चित्रण करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मोडते, अशी बाजू निर्मात्यांनी मांडली. या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला असून, आता चित्रपटाच्या भवितव्याचा चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे.
