केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या कडक नियमांविरोधात टँकर संघटना आक्रमक; गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स आणि रुग्णालयांची कोंडी होण्याची भीती
मुंबईत आधीच पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होत असताना आता मुंबईकरांसमोर एक नवे आणि मोठे संकट उभे ठाकले आहे. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या (CGWA) कडक नियमांच्या अंमलबजावणीच्या निषेधार्थ मुंबईतील ‘वॉटर टँकर असोसिएशन’ने रविवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून अचानक बेमुदत संप पुकारला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरणांमध्ये सध्या अवघे ४० दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा शिल्लक असून पालिकेने आधीच १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीत खाजगी टँकर सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरांतील पाणी संकट कमालीचे गडद झाले आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने जमिनीतील पाणी उपसा आणि परवानग्यांबाबत लागू केलेले नवीन नियम अत्यंत जाचक आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात पूर्ण करणे अशक्य असल्याचा दावा टँकर चालक व मालक संघटनेने केला आहे. या नियमांमुळे संपूर्ण टँकर व्यवसायच धोक्यात आल्याने टँकर संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत सरकार आणि पालिका प्रशासन त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत एकही खाजगी टँकर रस्त्यावर उतरवणार नसल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या, गगनचुंबी इमारती, झोपडपट्ट्या, हॉटेल्स, व्यावसायिक संकुले आणि बांधकाम प्रकल्प हे दैनंदिन पाण्यासाठी पूर्णपणे खाजगी टँकरवर अवलंबून आहेत. टँकर बंद राहिल्याने या सर्व क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, महापालिकेची रुग्णालये आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवरही या संपाचा थेट परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्यातरी या संपामुळे संपूर्ण मुंबईत चिंतेचे वातावरण पसरले असून, पाणी संकट अधिक तीव्र होण्यापूर्वी सरकार यावर काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
टँकर असोसिएशनच्या प्रमुख ८ मागण्या:
- तात्परती बैठक: मुख्यमंत्री कार्यालयासोबत (CMO) टँकर चालकांच्या प्रश्नांवर तातडीने बैठक आयोजित करावी.
- बाजू ऐकून घ्यावी: CGWA (केंद्रीय भूजल प्राधिकरण) नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत असोसिएशनचे म्हणणे प्रशासनाने ऐकून घ्यावे.
- कारवाईला स्थगिती: सद्यस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत बीएमसी (BMC) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू असलेली दंडात्मक कारवाई तातडीने थांबवावी.
- नोटिसांचा पुनर्विचार: टँकर चालक, विहीर मालक आणि पाणीपुरवठादारांना बजावण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटिसांबाबत प्रशासनाने पुनर्विचार करावा.
- नियमांमध्ये शिथिलता: CGWA च्या काही जाचक अटी आणि प्रक्रियात्मक नियमांमध्ये व्यवहार्य बदल करण्यात यावेत.
- वीज जोडणी तोडणे बंद करा: विहीर मालकांवर सूडबुद्धीने सुरू असलेली वीज जोडणी तोडण्याची कारवाई तात्काळ थांबवण्यात यावी.
- प्रशासकीय तोडगा: खासगी पाणीपुरवठा व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये म्हणून प्रशासनाने तातडीने मध्यममार्ग काढावा.
- कारवाईला ब्रेक: मागण्यांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत टँकर व्यवसायावर होणारी कोणतीही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई रोखण्यात यावी.
