महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडत केंद्र सरकार आणि भाजपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकारकडे पूर्ण अधिकार असून, इच्छाशक्ती असली तर हा निर्णय तातडीने लागू करता येऊ शकतो.
सुळे यांनी 21 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली. त्या म्हणाल्या की, “विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी 2024 पर्यंत करता आली असती. लोकसभेतील 543 जागांपैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची आमची भूमिका होती, आणि यासाठी आम्ही विस्तृत चर्चेलाही तयार होतो.”
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “महिलांना 33 टक्के आरक्षण देता येईल, असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात पक्षांतर्गत ते का लागू होत नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या या विधानातून धोरण आणि अंमलबजावणी यामधील तफावत अधोरेखित झाली.
सुळे यांनी इतर राज्यांचे उदाहरण देतही आपली बाजू मजबूत केली. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा उल्लेख करत सांगितले की, तिथे महिलांचे प्रतिनिधित्व 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. यावरून महिलांना अधिक संधी दिल्यास राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढू शकतो, असे त्यांनी सुचवले.
महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुळे यांच्या वक्तव्यामुळे या विषयावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
