मुंबईत झालेल्या समारंभात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींनी दिली शपथ; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्त झालेल्या जिष्णू देव वर्मा यांनी अधिकृतपणे पदाची शपथ घेतली. मुंबईतील राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये पार पडलेल्या या शपथविधी सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी त्यांना शपथ दिली. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत व अभिनंदन केले. जिष्णू देव वर्मा हे महाराष्ट्राचे २२ वे राज्यपाल बनले आहेत.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जारी केलेली नियुक्तीची अधिसूचना वाचून दाखवली. समारंभाची सुरुवात राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने झाली, तर शेवटही राष्ट्रगीताने करण्यात आला. शपथविधीनंतर भारतीय नौदलाच्या वतीने राज्यपालांना औपचारिक मानवंदना देण्यात आली.
या सोहळ्यास अनेक मान्यवर उपस्थित होते. विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंगलप्रभात लोढा, नरहरी झिरवळ, छगन भुजबळ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे यांचाही समावेश होता.
जिष्णू देव वर्मा यांची राजकीय पार्श्वभूमी :
जिष्णू देव वर्मा यांचा जन्म 15 ऑगस्ट 1957 रोजी त्रिपुराची राजधानी अगरतळा येथे झाला. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला. 1990 च्या दशकात त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करून सक्रिय राजकारणाची सुरुवात केली. त्या काळात त्रिपुरात डाव्या पक्षांचे वर्चस्व असतानाही भाजपची संघटना मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये त्यांनी त्रिपुरा पूर्व लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती.
उपमुख्यमंत्री म्हणून कामगिरी :
2018 मध्ये त्रिपुरामध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर जिष्णू देव वर्मा यांच्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्या काळात त्यांनी वित्त, ऊर्जा, नियोजन, पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांची धुरा सांभाळली. 2018 ते 2023 या कालावधीत राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर, ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर त्यांनी विशेष भर दिला. केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्याच्या विकास प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
