होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने पुरवठ्यावर परिणाम; घरगुती ग्राहकांना दिलासा, तर उद्योगांना कात्री
मध्य पूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला बसला आहे. जागतिक इंधन वाहतुकीचा कणा असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) विस्कळीत झाल्याने एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने गॅस वाटपाचे नवीन प्राधान्यक्रम जाहीर केले असून, सामान्य जनतेच्या दैनंदिन गरजांना ‘नो कट’ झोनमध्ये ठेवून संरक्षण दिले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घराघरांत पोहोचणारा पाईप गॅस (PNG), रिक्षा-बससाठी लागणारा सीएनजी (CNG) आणि घरगुती लाल सिलेंडरच्या पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. मात्र, देशांतर्गत साठा टिकवून ठेवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. चहा आणि उत्पादन क्षेत्राला आता केवळ ८०% तर खत निर्मिती आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना ६५ ते ७०% गॅसवर समाधान मानावे लागणार आहे. याचा परिणाम व्यावसायिक निळ्या सिलेंडरच्या किमतीवर आणि हॉटेल उद्योगावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल सिलेंडर बुकिंगच्या नियमात झाला आहे. गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी आता दोन रिफिलमधील अंतर २१ दिवसांवरून वाढवून २५ दिवस करण्यात आले आहे. म्हणजेच, एकदा सिलेंडर घेतल्यावर पुढील २५ दिवस ग्राहकांना दुसरे बुकिंग करता येणार नाही. सध्या भारताकडे ४० दिवसांचा पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध असून, सरकार अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून पर्यायी आयातीसाठी प्रयत्नशील आहे. तरीही, पुढील काही काळ नागरिकांनी गॅसचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
