मुंबईत बेकायदा चालणाऱ्या पेट्रोल बाईक टॅक्सी सेवांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करून त्यांची बाईक जप्त केली जात होती. मात्र आता नव्या निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये चालकासोबतच बाईकच्या मालकावरही थेट गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन विभागाने आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे रॅपिडो, ओला आणि उबर या कंपन्यांना दिलेला बाईक टॅक्सी परवाना तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने यापूर्वी या कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र ठरलेल्या कालावधीत कागदपत्रे सादर न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारकडून या कंपन्यांना आता आणखी एक महिन्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीतही कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने सुरुवातीला पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढावी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने केवळ इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली होती. मात्र काही कंपन्यांनी इलेक्ट्रिकऐवजी पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकचा वापर सुरू ठेवला. वारंवार सूचना आणि कारवाई करूनही नियमांचे पालन न झाल्यामुळे सरकारने आता अधिक कठोर पावले उचलली आहेत.
नव्या नियमांनुसार, पेट्रोल बाईक टॅक्सी चालवताना आढळल्यास संबंधित बाईक जप्त केली जाईल आणि चालकासोबतच बाईकच्या मालकावरही गुन्हा दाखल केला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईत बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून अनेक चालकांच्या रोजगारावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
