२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित फेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन
राज्यातील महायुती सरकारने शुक्रवारी अर्थसंकल्पातून बळीराजासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. तसेच, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. कोणत्याही अधिकृत बँकेकडून घेतलेल्या पीक कर्जासाठी ही योजना लागू असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या घोषणेनंतर शेतकरी वर्गात आनंदासोबतच काहीसा संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यावेळी मिळालेली सरकारी मदत तुटपुंजी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. आता कर्जमाफीची मर्यादा ३० सप्टेंबर २०२५ ठेवल्यामुळे, त्यापूर्वीच्या नैसर्गिक आपत्तीत होरपळलेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेषतः नदीकाठचे शेतकरी, ज्यांचे संसार पुरात वाहून गेले, त्यांना या योजनेत प्राधान्य मिळणार की ते पुन्हा वंचित राहणार, यावरून चर्चांना उधाण आले आहे.
विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले असून, ही कर्जमाफी ‘सरसकट’ नसल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही कर्जमाफी जुन्या सर्व योजनांपेक्षा अधिक प्रभावी असल्याचा दावा केला असून, ३० जूनपूर्वी याची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे संकेत दिले आहेत. आता सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या समितीद्वारे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
