कर्जमाफीचे स्वागत, पण हमीभाव आणि निर्यातीच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा विस्तार आणि दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीसारख्या मोठ्या घोषणांनी सरकारने जनसामान्यांना साद घातली असली, तरी विरोधकांनी याला ‘ठेकेदाराधार्जिणा’ अर्थसंकल्प म्हटले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी यावर सडकून टीका करताना सांगितले की, वरवर पाहता हा अर्थसंकल्प लोकांसाठी वाटत असला तरी, त्यातील पायाभूत सुविधांच्या योजना केवळ ठराविक कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आखल्या गेल्या आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या विश्लेषणाचा संदर्भ देत राऊतांनी या अर्थसंकल्पाच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली आहे.
शेतकरी प्रश्नावर बोलताना राऊत यांनी आखाती देशांतील युद्धाचा (इराण-इस्रायल संघर्ष) संदर्भ देत गंभीर इशारा दिला. युद्धामुळे बंदरांवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल सडून जात असून, निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अशा वेळी केवळ कर्जमाफी देऊन भागणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव आणि विमा संरक्षण देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळच येऊ नये, अशी व्यवस्था सरकारकडे आहे का?” असा सवाल करत त्यांनी कृषीमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त करतानाच, उद्धव ठाकरेंनी सुरू केलेली कर्जमुक्तीची प्रक्रिया मध्येच रोखल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
